कोल्हापूर : सह्याद्री व्याघ प्रकल्पातील नव्या कॉरिडॉरमुळे कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील सुमारे 550 गावांचा विकास खुंटणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक गावे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. वर्षानुवर्षे वन विभाग आणि वन्य प्राण्यांपासून त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या नव्या कॉरिडॉरमुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारावरही कडक निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
वन्य जीव विभागाने तब्बल दोन वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला आहे. या प्रस्तावाबाबत वन विभागाने कमालीची गुप्तता पाळली असून त्यातील तपशील समोर आलेला नाही. याबाबत आता स्थानिकांसह लोकप्रतिनिधींनी विरोध सुरू केला असून कॉरिडॉरच्या प्रस्ताव बदलण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
ना जाहीर प्रकटन, ना जनसुनावणी
कोणत्याही शासकीय प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना बाधित होणाऱ्या क्षेत्रातील स्थानिकांना या प्रक्रियेत सामावून घेणे, त्यांच्याशी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या सर्व प्रकारच्या परिणामाबांबत चर्चा करणे, त्याची माहिती देणे, त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, या नव्या कॉरिडॉरबाबत वन विभागाने आपले कर्तव्य पाळले नाही, अशा भावना थेट लोकप्रतिनिधींनीच व्यक्त केल्या.
राज्यातील चौथा व्याघ प्रकल्प
सह्याद्री व्याघ राखीव प्रकल्प हा राज्यातील एकूण 6 व्याघ प्रकल्पापैकी चौथा आहे. 5 जानेवारी 2010 रोजी याचा शासकीय अध्यादेश काढला आहे. या व्याघ प्रकल्पातील बफर झोन आणि संवेदनशील व्याघ अदिवास (क्रिटिकल टायगर हॅबीटेंट) ची अधिसूचना 21 ऑगस्ट 2012 ला निघाली. सह्याद्री व्याघ राखीव महाराष्ट्रतील पश्चिम घाटातील (सह्याद्री) एकमेव व्याघ प्रकल्प आहे. जैवविविधनेतेने संपन्न व अतिसंवेदनशील असणारा पश्चिम घाट भाग आहे. हा कॉरिडॉर वाघांच्या हालचालींसाठी, त्यांच्या प्रजननासाठी आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुरक्षित जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सध्याच्या कॉरिडॉरमध्ये 93 गावे; नव्यात 550 गावे
सह्याद्री व्याघ प्रकल्पातील सध्याचा कॉरिडॉर बफर झोनमधील 85 गावांतून आणि कोअर झोनमधील 8 गावांतून अशा एकूण 93 गावांतून जातो. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील संगमेश्वर व खेड या चार जिल्ह्यांतील सात तालुक्यातील या गावांचा समावेश आहे. नव्या कॉरिडॉरमध्ये मात्र कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील तब्बल 550 गावांचा समावेश केला आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, पन्हाळा, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड या तालुक्यातील गावांचाही त्यात समावेश करण्यात आला
...हे येणार निर्बंध
नव्या प्रस्तावित कॉरडॉिर मंजूर झाल्यास त्या भागातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. त्यात नवी बांधकामे, डांबरी, सिमेंट आदीचे पक्के रस्ते, उद्योग, व्यवसाय, कृषिपूरक व्यवसाय आदींवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत वन विभागाने कोणतीही माहिती नागरिकांना दिलेली नाही.
