प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : नागपूरमध्ये उघडकीस आलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे शिक्षण विभागाची मोठी बदनामी झाली. यापार्श्वभूमीवर आता शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडी वाटपातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकार्यांना आधार लिंकिंग सक्तीचे केले आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा गेल्या दोन महिन्यांपासून गाजत आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटीची) स्थापना झाली आहे. 16 जुलै रोजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने शालार्थ आयडी देण्याची कार्यपद्धती व कर्मचार्यांचे अभिलेख डिजिटल करण्याबाबत आदेश काढले आहेत. यापुढे सर्व अनुदानित, अंशत: अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन भत्ते शालार्थ प्रणालीतून करण्यात येणार आहेत.
शिक्षक, शिक्षकेतर वैयक्तिक मान्यता प्रस्तावासोबत मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनाने शालेय मान्यतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडणे अनिवार्य केले आहे. शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना आधार लिंकिंग बंधनकारक केले आहे. त्यांच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी लॉगिनला टाकल्याशिवाय शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही होणार नाही. वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव मान्य झाल्यास मान्यता आदेश ई-ऑफिसमध्ये जावक क्रमांकासह द्यावा लागणार आहे. यापुढे शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी शालार्थ आयडी मान्यता प्रकरणांचा अहवाल दर महिन्याला शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना देणे बंधनकारक केले आहे.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचार्यांकडून या प्रक्रियेची काटेकोर छाननी केली जाणार असून, त्यानंतरच प्रस्तावास अंतिम मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक आयडी तयार होण्याचा प्रकार थांबतील. त्याचबरोबर शैक्षणिक निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होणार आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळ्याची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. अशातच कोल्हापुरातील शिक्षण विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकार्यांनी पदाचा गैरवापर करून आपल्या पत्नींना पूर्णवेळ नोकरी लावली आहे. यात एकाने आपल्या पत्नीस सांगली येथील अल्पसंख्याक संस्थेत, तर एकाने कोल्हापूर शहरातील नामांकित शिक्षण संस्थेत आपल्या पत्नीला कनिष्ठ महाविद्यालयात नोकरीस लावले आहे, अशी शिक्षण क्षेत्रात चर्चा रंगली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2012 नंतरही माध्यमिक व उच्च माध्यमिकची बहुतांश प्रकरणे ही न्यायालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर पूर्ण झाली आहेत. यात काही बॅक डेटेड प्रकरणांचा समावेश आहे. यात शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांनी उखळ पांढरे करून घेतल्याचे समजते. या प्रकरणांचीदेखील सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
