राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : महाराष्ट्रात सध्या लिकर लॉबीचा डॉन होण्याची स्वप्ने काहीजणांना पडू लागली आहेत. राज्याला प्रतिवर्षी सरासरी 45 हजार कोटी रुपयांचा महसूल देणार्या मद्यार्क निर्मिती उद्योगावर आपली मांड ठोकण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी एका बलशाली नेत्याने आपल्याला पूरक ठरणारे मद्यार्क उद्योगाचे शासन धोरण मंजूर करून घेतले. आता या मद्यार्काची विक्री करण्यासाठी उद्योगाच्या नावावर 328 मद्यार्क विक्रीचे परवाने मंजूर करण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे. या परवान्यांच्या मंजुरीसाठी शासनाकडून महसूल वाढविण्याचे वरकरणी कारण सांगितले जात आहे. तथापि, वार्षिक सात लाख कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय आकारमान असलेल्या महाराष्ट्र शासनाला 328 कोटी रुपयांची कोठे कमी पडले? हा प्रश्न सध्या मद्यार्क निर्मिती आणि विक्री उद्योगामध्ये चर्चिला जातो आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या मद्यार्क धोरणामुळे बाजारातील मद्याचे दर मोठ्याप्रमाणात वाढले आहेत. परमिट रूम, बीअरबार यांचा व्यवसाय 30 टक्क्यांनी खाली आला आहे. मग शासनाचा महसूल कोणत्या मार्गाने वाढणार आहे? याचे स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. कारण, काही मूठभरांच्या फायद्यासाठी हे धोरण सरधोपटपणे राबविले गेले, तर राज्यात मद्याने झिंगणारी पिढी उद्या अफू-गांजाच्या नशेत झिंगू लागली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राज्यात मद्य विक्रीचे परवाने देण्याचा व्यवहार गेली 50 वर्षे बंद होता. यामुळे राज्यात 1 हजार 713 मद्य विक्रीच्या परवानाधारक दुकानांद्वारे मद्याची विक्री केली जात होती. 50 वर्षांत राज्याची लोकसंख्या वाढली, चंगळवादी जीवनशैली वाढली, तसे मद्य विक्रीच्या परवान्याची काळ्या बाजारातील किंमतही 8 ते 10 कोटी रुपयांच्या घरात गेली. तालुका वा जिल्हास्तरावरील दुकानांच्या परवान्यांचे मुंबई पुण्यासारख्या महानगरांकडे पाय वळले.
यानंतर परवान्यांची संख्या वाढविण्यासाठी राज्यात अनेकवेळा प्रयत्न झाले. देशी मद्याच्या परवान्यांची कर्नाटकाच्या धर्तीवर ठेका देण्याची केवळ हूल टाकून टेबलाखालून कोट्यवधी रुपयांचा चंदा यापूर्वी राजकीय पक्षांनी गोळा केला होता. परंतु, परवान्यांची संख्या वाढीला आजवरचा विरोध लक्षात घेऊन आता एक नवी शक्कल लढविण्यात आली आहे. यामध्ये मद्यार्क निर्मिती प्रकल्पाला त्यांच्या व्यवसायाचे ब्रँडिंग करण्याच्या नावाखाली परवाने देण्याची ही चाल आहे. यापूर्वीही हा प्रयोग झाला होता. पण, कंपन्यांचे किरकोळ मद्य विक्री परवानेही (फॅक्टरी आऊटलेट) कार्यस्थळ सोडून अन्यत्र गेले. आता हे नवे मल्टीब्रँड परवाने खिशात टाकण्याची खेळी खेळली जाते आहे. यामुळे प्रतिपरवाना 1 कोटी रुपये याप्रमाणे राज्याला 328 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल, असे सांगितले जाते आहे. तथापि, त्यामागे लिकर लॉबीचा डॉन हे स्वप्न साकारण्याची धडपड लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
राज्यामध्ये गेल्या महिन्यात मद्यार्काचे धोरण बदलले. उसाच्या मळीपासून तयार केलेले विदेशी बनावटीचे भारतीय मद्य (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) आणि धान्यापासून तयार केलेले मद्य (महाराष्ट्र मेड फॉरेन लिकर) अशी वर्गवारी करण्यात आली. यामध्ये धान्यापासून मद्य बनविणार्या उद्योगांना झुकते माप देऊन दुसर्या गटाच्या मद्याची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली. यामुळे लिकर लॉबीमध्ये खळबळ माजणे स्वाभाविक होते. त्यांनी या धोरणाचा निषेध म्हणून राज्यातील मद्यार्क विक्रीचे व्यवहार एक दिवस पूर्णपणे बंद ठेवले. खरेतर धान्यापासून मद्य बनविणार्या उद्योगांसाठी प्रथम गालिचा अंथरला होता. आता परवान्यांची संख्या वाढवून त्याच्या विक्रसाठी रेड कारपेट अंथरले जाते आहे. महाराष्ट्र शासन आपला हक्काच्या महसुलाचा उद्योग कोणाच्या तरी दावणीला बांधत असल्याचा आरोप होत आहे.
नवे मद्यार्क धोरण, नवे परवाना धोरण आणण्याआधी मद्य तस्करीचा गांभीर्याने विचार केला असता, तरी राज्याच्या महसुलात वार्षिक किमान 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांची भर पडली असती. नव्या धोरणाने किमती बेसुमार वाढल्याने तस्करी आणि महसुलाची तूट त्याहून मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. काही मूठभरांचा लाभ मात्र द़ृष्टिपथात येतो आहे. त्याहीपेक्षा तस्करांची साखळी मजबूत होण्याचा धोका आहे. शिवाय मद्याचे दर परवडत नाहीत म्हणून तरुण पिढी अफू-गांजाच्या व्यसनात अडकली तर ते भयानक असणार आहे.
