कोल्हापूर ः साखरेच्या विक्री मूल्यावर घातलेला लगाम आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे देशातील कारखानदारीला केंद्र सरकारने दिलासा दिला. गेले 16 महिने बंद असलेले साखर निर्यातीचे दरवाजे उघडताना केंद्राने 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. यामुळे मरगळलेल्या कारखानदारीला थोडा दिलासा मिळाला असला, तरी हा एक टेकू आहे. कारण साखरेच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेला बाजारात भाव मिळत नाही. किंबहुना, तोटा सहन करावा लागतो. यामुळे साखरेचा हमीभाव विनाविलंब वाढविण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. तो घेतला नाही, तर केंद्राच्या साखर निर्यातीचा निर्णय हा केवळ दिलासा देणारा एक बुडबुडा ठरू शकतो आणि गुदमरलेली साखर कारखानदारी अडचणीत येऊ शकते.
देशात यंदा साखरेचे उत्पादन 290 लाख टनांच्या जवळपास राहील आणि देशांतर्गत साखरेचा वापरही 285 ते 290 लाख टनांवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात 78 लाख टन साखर शिल्लक होती. याचा अर्थ कारखानदारीत जो काही खेळ खेळला जाईल, तो केवळ शिल्लक साठ्यावर असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या 5 वर्षांत उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन 2 हजार 750 रुपयांपासून 3 हजार 500 रुपयांपर्यंत म्हणजेच 750 रुपयांची वाढ झाली असली, तरी साखरेच्या हमीभावात मात्र केंद्र सरकारने प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 रुपयांच्या पुढे पाऊल टाकलेले नाही. शिवाय, इथेनॉलच्या दरातही त्या प्रमाणात वाढ होत नाही आणि साखर निर्यातीचे दरवाजे 16 महिने बंद होते. याचा अर्थ साखरेला अतिरिक्त नफा मिळविण्याचे मार्ग बंद झाले आणि एफआरपी चुकती करण्याचा दबाव कारखानदारीवर वाढत गेला. यामुळेच दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने उशिरा का होईना, पण 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे धोरण जाहीर केले. मात्र, ही उपाययोजना तोकडी आहे.
साखर निर्यातीच्या निर्णयामुळे देशातील प्रत्येक कारखान्याला त्यांच्या उत्पादनाच्या 3 टक्के साखरेची निर्यात करण्याची मुभा मिळाली आहे. यामुळे कारखानदारीच्या अर्थकारणाचा कोसळणारा डोलारा सावरण्यासारखा नाही. काही कारखान्यांना तर निर्यात शक्य नाही. त्यांना कमी दरात उत्तरेकडील कारखान्यांना कोटा विकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.यामुळेच साखरेच्या आणि इथेनॉलच्या हमीभाव वाढीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. तो जोपर्यंत घेतला जाणार नाही, तोपर्यंत साखर कारखानदारीची जखम चिघळत राहण्याचा धोका आहे. भारतात महाराष्ट्र हे साखर उत्पादनातील प्रमुख राज्य म्हणून ओळखले जाते. या राज्यात साखरेचा सर्वाधिक उतारा मिळतो. यंदा साखरेचा हंगाम मध्यावरून पुढे सरकला आहे. उत्तम साखर उतारा देणार्या महाराष्ट्रात साखरेचा सरासरी उतारा 8.87 टक्क्यांवर आहे.
मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून कारखानदारीला पोषक धोरणे तयार केली गेली. कारखानदारीनेही साथ दिली. म्हणून अवघ्या 40 दिवसांमध्ये भारत इथेनॉलमधील 20 टक्के पेट्रोल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास सज्ज झाला आहे. यामुळे इंधनावरील परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. ही बाब लक्षात घेतली, तर केंद्र सरकारला साखरेच्या किमान हमीभावाच्या वाढीचा निर्णय विनाविलंब घ्यावा लागेल.
