कोल्हापूर : शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणार्या बांधकाम क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. 2030 पर्यंत भारताची 60 टक्के लोकसंख्या शहरी भागात असणार आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये शहरी गृहनिर्माण या विषयावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून 60 लाखांपर्यंतच्या घरांना या परवडणार्या घरांना मिळणारी सवलत देण्यासोबतच अन्य मागण्या बांधकाम क्षेत्रातून होत आहेत.
सध्या 45 लाखांपर्यंतच्या घरांनाच सरकारी कर सवलती मिळतात. मात्र ही मर्यादा 60 लाखांपर्यंत नेल्यास टिअर 2 आणि टिअर 3 शहरांतील मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळून बांधकाम व्यवसायाला मोठा बूस्ट मिळेल, अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कलम 80- IBA चे पुनरुज्जीवन : परवडणार्या घरांच्या प्रकल्पांना मिळणारी 100 टक्के कर सवलत पुन्हा सुरू करावी.
किंमत मर्यादेत सुधारणा : परवडणार्या घरांची तांत्रिक मर्यादा 45 लाखांवरून 60 ते 70 लाखांपर्यंत नेणे, जेणेकरून जास्तीत जास्त प्रकल्प सवलतींच्या कक्षेत येतील.
सिंगल विंडो क्लिअरन्स : प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि रेड- टेपिज्म कमी करण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा राबवणे.
जीएसटी सुसूत्रीकरण : सिमेंट आणि स्टील यांसारख्या कच्च्या मालावरील कराचा भार कमी करून बांधकामाचा खर्च घटवणे.
परवडणार्या घरांसाठी सध्या असलेली 45 लाख रुपयांची किंमत मर्यादा आता 60 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे ही काळाची गरज आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. सवलतीची ही मर्यादा वाढल्यास घरांच्या विक्रीत मोठी वाढ होऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल.
सचिन ओसवाल, बांधकाम व्यावसायिक, कोल्हापूर
