मुंबई/कोल्हापूर : राज्यातील बहुप्रतीक्षित महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा अखेर झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी मुंबईसह राज्यभरातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. यासाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून, दुसर्या दिवशी म्हणजे 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होऊन निकाल लागेल. या घोषणेसह या महापालिकांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ही घोषणा केली. 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. 15 जानेवारी रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. आयोगाच्या माहितीनुसार मुंबईसह 29 महापालिकांतील 2869 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची अधिसूचना 16 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध होईल. उर्वरित सर्व 28 महापालिकांची अधिसूचना 18 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. यात 1442 महिला उमेदवार आहेत. त्यात अनुसूचित जातीच्या 341, एसटीच्या 77 व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील 759 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. ईव्हीएमच्या माध्यमातून ही निवडणूक पार पडणार आहे. ड वर्ग महापालिकेत उमेदवाराला 9 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांतील उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिका निवडणुकीत पारंपरिकरीत्या ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील.
1 जुलै 2025 ची मतदार यादी
या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 ची मतदार यादी वापरण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. मतदार यादीत दुबार नावे असणार्या मतदारांच्या नावापुढे डबल स्टार (**) चिन्ह असेल. या मतदारांना कोणत्याही एका मतदान केंद्रावर मतदान करता येईल. संभाव्य दुबार मतदारांच्या घरी जाऊन पाहणी केली जाईल.
महापालिका क्षेत्रात आचारसंहिता
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित महापालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीही महापालिकेच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला महापालिका कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भातही आदेश निर्गमित केले आहेत.
‘जातवैधता पडताळणी’बाबत
राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणार्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते.
जात प्रमाणपत्र असेल; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा असा अर्ज केला असल्याचा पुरावा देणे आवश्यक राहील.
‘सहा महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल’, असे हमीपत्रदेखील संबंधित उमेदवारांना द्यावे लागेल. निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होईल.
