संतोष बामणे
जयसिंगपूर : वीज खर्चात बचत करून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जिल्ह्यासह शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील शेकडो उद्योजकांनी बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढून सौर ऊर्जा (सोलर) प्रकल्प उभारले. मात्र, आता गरजेपेक्षा जादा विजेची निर्मिती केल्यास ‘महावितरण’ने ‘सर्व्हिस चार्ज’च्या नावाखाली दंडाचा झटका देण्यास सुरुवात केली आहे.
त्यातच पूर्वी असलेल्या ‘वार्षिक नेट मीटरिंग’ ऐवजी आता ‘मासिक समायोजन’ (मंथली सेटलमेंट) सक्तीचे केल्याने आणि ‘पीक अवर’मधील निर्बंधांमुळे उद्योजकांचे संपूर्ण आर्थिक गणितच बिघडून गेले आहे. महावितरणच्या नव्या धोरणानुसार, उद्योगाच्या सरासरी वीज वापराच्या केवळ १० टक्क्यांपर्यंतच सौर प्रकल्पाचा लाभ ग्राह्य धरला जातो. एखाद्या उद्योगाने १०० युनिट वापरासाठी १२० युनिट वीज निर्मिती केली, तर केवळ १० युनिटचा लाभ मिळतो. उर्वरित जादा तयार झालेल्या १० युनिटवर उलट सर्व्हिस चार्ज आकारला जात आहे. सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेतच सौर ऊर्जेचा वापर करण्याचे बंधन आल्याने तीन पाळ्यांमध्ये (शिफ्ट) चालणाऱ्या उद्योगांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
विजेचे बिल पुन्हा लाखाच्या घरात
सोलर उभारण्यापूर्वी ज्या उद्योजकांचे बिल महिना १.८० लाख रुपये येत होते, ते सोलरनंतर ३० ते ४० हजारांवर आले होते; मात्र ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नव्या धोरणामुळे अनेकांचे बिल पुन्हा १ लाख रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. सौर प्रकल्पातील गुंतवणूक ३ ते ४ वर्षांत वसूल होईल, या अपेक्षेने उद्योजकांनी मोठी कर्जे घेतली होती. मात्र, नव्या धोरणामुळे हा परतावा आता ८ ते १० वर्षांनंतरही मिळेल की नाही, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
