कोल्हापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) कोणतीही भरती जाहीर करण्यापूर्वी आपल्या वेबसाईटची नीट तपासणी करूनच जाहीरात प्रसिद्ध करावी. तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी अर्ज प्रक्रिया खुली ठेवावी, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) विविध पदभरती जाहीर करण्यात येत असून, त्यामध्ये तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी गेल्या काही वर्षापासून ‘तृतीयपंथी’ स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, हा पर्याय निवडल्यावर उमेदवारांचे प्रोफाईल ‘लॉक’ होत नव्हते. त्यामुळे त्यांचे अर्ज स्वीकारले जात नव्हते. ही गंभीर समस्या तृतीयपंथी उमेदवारांसमोर गेल्या वर्षभरापासून होती.
यासंदर्भात आयोगाशी संपर्क, ई-मेल साधला असता कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. यासाठी शिवानी गजबर व महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी हक्काचे संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या सह. उपाध्यक्षा सान्वी जेठवानी यांनी जून 2025 मध्ये आयोगाच्या सचिव सुवर्णा खरात यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती. तरीही त्यात फरक पडला नाही.
त्यानंतर तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या गजबर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर तत्काळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्याशी संपर्क साधून प्रोफाईल लॉकची समस्या दूर करून त्यांचा अर्ज स्वीकारला. तरीही या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने लोकसेवा आयोगास सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निर्देश दिले. या निकालामुळे गजबर यांचा अर्ज यशस्वीपणे सबमिट झाला. त्यामुळे हा निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील तृतीयपंथी समुदायासाठी ऐतिहासिक विजय ठरला आहे. गजबर यांच्यावतीने अॅड. अमित साळे यांनी बाजू मांडली.
