कोल्हापूर : महसूलविषयक प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी महसूल न्यायाधीकरणाचे (एमआरटी) स्वतंत्र कोल्हापूर खंडपीठ स्थापण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खंडपीठ स्थापण्‍याबाबत राज्य शासनाने तातडीने माहिती मागवली आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत या खंडपीठाबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील महसूलविषयक विविध दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. कोल्हापूर आणि सांगलीसाठी फिरते खंडपीठ (महिन्यातून चार दिवस) कोल्हापुरात भरते, अन्यवेळी पुण्यात जावे लागते. या चार जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती.
या चारही जिल्ह्यांतील लोकांना महसूलविषयक दाव्यांतील न्यायिक सुविधा अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महसूल न्यायाधीकरणाचे स्वतंत्र खंडपीठही कोल्हापुरात सुरू करण्याबाबत हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने याबाबतची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
खंडपीठासाठी माहिती मागवली आहे. त्यानुसार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठ झाल्यास नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. सर्किट बेंचही कोल्हापुरात असल्याने त्याचा अधिक फायदा होईल.
गजानन गुरव, उपप्रबंधक, महसूल न्यायाधीकरण
‘हे’ होतील फायदे
कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या
चार जिल्ह्यांना लाभ
महसूलविषयक प्रलंबित दाव्यांच्या सुनावणीला गती
पक्षकारांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि श्रम वाचेल
महसूल प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होण्यास मदत
