मुंबई : स्वयंपुनर्विकास योजनेमुळे मुंबईत मराठी माणूस छोट्या घरातून मोठ्या घरात राहायला जात आहे. मात्र, मुंबईबाहेरच्या महापालिका क्षेत्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही स्वयंपुनर्विकास योजना लागू करण्यासाठी तेथील विकास नियमांमध्ये अपेक्षित बदल घडवू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे जाहीर केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघांचा निधी पुन्हा सुरू करण्याबाबत महिन्याभरात निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात शनिवारी झालेल्या ‘सहकार गौरव पुरस्कार’ सोहळ्यात फडणवीस बोलत होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व इतर संस्थांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त आयाेजित केलेल्या या सोहळ्यात सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. यावेळी आ. विनय कोरे यांचा सहकार भूषण तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांचा सहकार महर्षी पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.
अधिवेशनानंतर बैठक
महाराष्ट्रात ज्या सहकारी सोसायट्या आहेत, त्यात ४० ते ४५ टक्के सोसायट्या सहकारी गृहनिर्माण आहेत. प्रवीण दरेकरांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकाराच्या कायद्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा चॅप्टर तयार करण्यात आला. त्यांच्या अहवालावर आपण सहकारी सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकास योजना दिली. ४०० चौरस फुटात राहणारा माणूस एक हजार चौरस फुटात राहायला गेला, असे ते म्हणाले. युडीसीपीआरमध्येही जो काही बदल अपेक्षित आहे तो बदल घडवू व इतर ठिकाणच्याही सहकारी
गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत घेऊन येऊ, अधिवेशन संपल्यावर एक बैठक घेऊ. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला शिक्षण निधी पुन्हा सुरू करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबईत स्वयंपुनर्विकास वेगाने सुरू असला तरी पुणे, ठाणे, नाशिक येथे हा जीआर लागू नाही. डीसीपीआरमध्ये छोटासा बदल केला तर या महापालिका क्षेत्रातही स्वयंपुनर्विकास होईल. यासाठी २५ हजार कोटींची गरज आहे, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
यावेळी विद्याधर अनास्कर, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, आ. विनय कोरे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही आपली मनोगते व्यक्त केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रसाद लाड, आ. अभिजित पाटील, आ. चित्रा वाघ, आ. राहुल आवाडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, राज्य सहकारी संघाचे संचालक शिवाजीराव नलावडे आदी उपस्थित होते.
सहकाराला केंद्राचे पाठबळ
दोन लाखापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात पहिल्यांदा सहकार मंत्रालय तयार केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पहिले सहकारमंत्री केले. राष्ट्रीय सहकार धोरणही जाहीर झाले आहे. या धोरणात पुढील २० वर्षांमध्ये जीडीपीत सहकाराचा हिस्सा ३ पटीने वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले.
