कोल्हापूर : अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील लाखो शेतकर्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान होते. अशातच पुन्हा अलमट्टीची उंची वाढविल्यास या तिन्ही जिल्ह्यांना मोठा फटका बसणार असून, शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी. अलमट्टीची उंची वाढविल्यास कायदा हातात घेऊन अतिरेकी बनावे लागेल, असा इशारा माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी दिला.
अलमट्टी उंचीवाढीसंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर कोल्हापुरात जलसंपदाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले यांनी अलमट्टी उंचीवाढ विरोधी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत पाटील यांनी हा इशारा दिला. अलमट्टी धरण बांधण्यापूर्वीचा- नंतरचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास महापुरास अलमट्टीच जबाबदार असल्याचे सिद्ध होते. मात्र, अशा पद्धतीने अभ्यास करण्यास सरकार का तयार नाही? असा संतप्त सवाल यावेळी केला. काहीही झाले तरी कर्नाटक सरकारने अलमट्टीची उंची वाढवू नये. 517 मीटर उंची ठेवून पाणी साठवणूक आणि पाणी विसर्गाबाबत केंद्रीय जलशक्ती समितीच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन केले पाहिजे. त्यासाठी आपण तांत्रिक बाजू भक्कम करून दबाव निर्माण केला पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे बांधण्यात येणार्या पुलांचा भरावही महापुरास कारणीभूत ठरला आहे, असे विविध वक्त्यांनी सांगितले.
आमदार अरुण लाड म्हणाले, वडनेरे अहवाल बाजूला ठेवा. 2005 पूर्वी अभ्यास करून जलसंपदा विभागाने आपला अहवाल द्यावा. त्यातून महापुरास अलमट्टीच कारणीभूत असल्याचे पटवून दिले पाहिजे. यासंदर्भात सरकार कोर्टात न जाता कोर्टात गेल्याचे सांगत असल्याचा आरोप आ. लाड यांनी केला. माजी आमदार उल्हास पाटील म्हणाले, अलमट्टीचे बॅकवॉटर कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांत येते. 2000 सालापासून पुरामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हिप्परगीमुळे राजापूर बंधार्याच्या फळ्या काढता येत नाहीत. तो पाण्यात राहतो. त्यामुळे अलमट्टीसह हिप्परगी बॅरेजलाही विरोध केला पाहिजे.
धनाजी चुडमुंगे यांनी, वडनेरे अहवालावरून जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. चुडमुंगे म्हणाले, 2005 नंतर पाणी पातळीत वाढ होत आहे. वडनेरे अहवालात 2000 पूर्वीचा आणि 2005 नंतरचा संयुक्त अहवाल नाही. त्यामुळे हा अहवाल चुकीचा आहे. 1974 पासून 1997 पर्यंत आणि 2005 नंतर पूरस्थितीचा अभ्यास करावा. त्यातून सर्वकाही स्पष्ट होते. पाणी थांबण्याचा कालावधी दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा विचार केला पाहिजे. 2021 च्या पुराने एकट्या शिरोळ तालुक्यातील शेतकर्यांचे 17 हजार कोटींचे नुकसान झाले. हे नुकसान अलमट्टी डॅम इन्चार्जकडून वसूल करावे. केंद्रीय जलशक्ती समितीच्या सूचना अलमट्टीस लागू आहेत की नाही, हे एकदा जाहीर करावे; अन्यथा आम्हाला निसर्गाच्या भरवशावर सोडून द्यावे. पूर नियंत्रणासंदर्भात सेवानिवृत्तांपेक्षा सेवेतील अधिकारी नियुक्त करावेत.
लवादाकडे बाजू मांडण्यास जलसंपदा विभाग कमी पडतो. जागतिक बँकेचा निधी येणार नाही. त्यामुळे उद्या येणार्या महापुराच्या नियोजनाचे काय? असा सवाल करून सर्जेराव पाटील म्हणाले, वडनेरे समितीचा अहवाल कर्नाटक सरकारधार्जिणा आहे. यावेळी विक्रांत पाटील-किणीकर, संदीप राजोबा, प्रकाश पाटील, बाबासाहेब देवकर, प्रमोद पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.
मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले म्हणाले, सर्वांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश असलेला अहवाल मंत्र्यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर मंत्र्यांसोबत सर्वपक्षीय घटकांची पुढील बैठक घेण्यात येईल. अलमट्टीच्या उंचीसह आपल्या धरणांतील पाणी विसर्गाचे नियोजन आणि महापुरास कारणीभूत घटकांवर उपाययोजना अशा संयुक्त उपाययोजना केल्या जातील. बैठकीस अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, रोहित बांदिवडेकर यांच्यासह अभिषेक दिवाण, प्रभाकर केंगार, संजय शेटे, नागेश काळे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
