कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक असलेल्या नऊ संचालकांना जिल्हा बँकेची निवडणूक लढता येणार आहे. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास घातलेली बंदी उठविण्याच्या हालचाली सहकार विभागाकडून सुरू आहेत. त्यामुळे या संचालकांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे.
केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून, जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांमधील १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढविण्यास कायदेशीर बंदी घातली होती. राज्य सहकार निवडणूक आयोगानेही बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारित तरतुदींचा आधार घेत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली होती. यावर विधी व न्याय विभागाने सहकार कायद्यात दहा वर्षेे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक असणार्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद नाही.
रिझर्व्ह बँकेचा कायदा हा बँकाच्या कामकाजाबाबत असून या कायद्यातील सुधारणा सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमात केल्या जात नाहीत, तोवर अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सहकार निवडणूक आयुक्तांनी घातलेले निर्बंध उठविण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार मंत्री हसन मुश्रीफ, उपाध्यक्ष राजूबाबा आवळे, आमदार सतेज पाटील, आमदार विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी खासदार निवेदिता माने, संजय मंडलिक, माजी आमदार राजेश पाटील, संचालक ए. वाय. पाटील, प्रताप ऊर्फ भैया माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, संतोष पाटील यांना निवडणूक लढवता येणार आहे.
