कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी रविवारी (दि. 22) कोल्हापुरात सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, जिल्हा बार असोसिएशन पदाधिकारी व खंडपीठ कृती समिती पदाधिकार्‍यांची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. शासन आणि न्याय यंत्रणेकडून होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांत आंदोलनाचे पुन्हा रणशिंग फुकले जाण्याची चिन्हे आहेत.
कोल्हापूर येथील सर्किट हाऊसमध्ये रविवारी सकाळी 11 वाजता होणार्‍या बैठकीला सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय आजी-माजी खासदार, आमदार, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र- गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, सदस्य, खंडपीठ कृती समितीचे पदाधिकारी, सदस्य, पक्षकार संघटनांचे पदाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या सर्व माजी अध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सर्जेराव खोत यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकारांसह सामाजिक संघटनांचा तब्बल चाळीस वर्षे अखंडितपणे लढा सुरू आहे. शासन व न्याय यंत्रणेशी अनेकवेळा चर्चा होऊनही कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह न्यायव्यवस्थाही उदासीन असल्याची खंत ज्येष्ठ विधिज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोल्हापुरात 10 ऑगस्टला झालेल्या वकील परिषदेत सहा जिल्ह्यांतील उपस्थित तीन हजारांवर वकिलांशी मोबाईलद्वारे संवाद साधताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर खंडपीठासंदर्भात आठवड्याभरात खंडपीठ कृती समितीशी बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे तसेच मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही (दि. 22) ऑगस्टला कोल्हापूर येथे झालेल्या शासनाच्या वचनपूर्ती सोहळ्यात मुख्य न्यायमूर्ती यांना भेटीचे पत्र पाठविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात शासन अथवा न्याय यंत्रणास्तरावर कोणत्याही हालचाली झालेल्या नसल्याने सहाही जिल्ह्यांतील वकिलांनी भविष्यात आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्धार केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रविवारी (दि. 22) कोल्हापुरात सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्यात येत असल्याचेही अ‍ॅड. सर्जेराव खोत यांनी सांगितले.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील, हजारो पक्षकार, सामाजिक संघटनांचा लोकलढा सुरू असतानाही शासन व न्याय यंत्रणेकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. केवळ आश्वासनांशिवाय आजवर काहीच पदरात पडलेले नाही. त्यामुळे रविवारी होणार्‍या सर्वपक्षीय आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत भविष्यातील लढ्याबाबत निश्चित भूमिका घेतली जाईल. प्रसंगी आंदोलनाचे पुन्हा रणशिंग फुंकले जाईल, असा इशाराही अ‍ॅड. सर्जेराव खोत यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिला.
