कोल्हापूर : सीपीआर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तब्बल 175 कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. टेंडर झालेली कामे तत्काळ सुरू करा, अशी सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत केली.
1100 बेडच्या रुग्णालयासाठी मंगळवारी (दि. 31) बैठकीचे आयोजन केले आहे. तेही काम अडीच वर्षांत पूर्ण होईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. शनिवारी शेंडा पार्क येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या बैठकीला बांधकाम विभागाचे अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, सीपीआर परिसरातील इमारतींच्या डागडुजीसाठी 44 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. येथील दोन इमारतींची कामे पूर्ण झाली, तर सात इमारतींची कामे 25 टक्के पूर्ण झाली आहेत. दूधगंगा इमारतीमधील 8 वॉर्ड पैकी 4 वॉर्डचे काम पूर्ण झाले आहे. वेदगंगा इमारतीचे काम 20 टक्के तर मनोरुग्ण विभागाचे काम 75 टक्के झाले.
उर्वरित सात इमारतींची कामे मार्च 2025 पर्यंत तर 10 इमारतींची कामे दिवाळीपूर्वी पूर्ण होतील. शेंडापार्क येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे 30 हेक्टर जागा आहे. येथील ऑडिटोरियम, ग्रंथालय, परीक्षा हॉल, शवविच्छेदनगृह, मुलींच्या वसतिगृहाची कामे पूर्ण झाली आहेत. सोमवार (दि. 30) या इमारतीचे उद्घाटन केले जाईल. रस्त्यांसह ड्रेनेजची कामे सुरू आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेतर्फे मंत्री मुश्रीफ यांचा सत्कार झाला. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे, कार्यकारी अभियंता आर. व्ही. तोंदले, डॉ. अनिता सैबन्नावार, डॉ. गिरीष कांबळे, डॉ. सुदेश गंधम, डॉ. स्वेनिल शहा, डॉ. संगीता कुंभोजकर, डॉ. अपराजित वालावलकर, डॉ. भास्कर मूर्ती, प्रशासकीय अधिकारी अजय गुजर उपस्थित होते.
न्यूटन एंटरप्रायजेस कंपनी ब्लॅक लिस्ट केली आहे. त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला होता. त्याच्या मालकालाही अटक झाली आहे. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. शासनाने जे काही करायचे होते ते केले आहे. मुलंड या कंपनीची देखील चौकशी सुरू आहे. त्यांच्यावर देखील लवकरच कारवाई होईल. जोपर्यंत मी आहे. तोपर्यंत त्यांना अभ्यय नाही, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सीपीआर येथील दादागिरी मोडून काढा. अतिक्रमणाबाबत कोर्टाचा निकाल आला आहे तर आठ दिवसांत सीपीआर येथील अतिक्रमणे हटवा, अशी सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. जर हे काम जमत नसेल तर अधिष्ठाता यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घ्यावी, अशा शब्दात मंत्री मुश्रीफ यांनी सुनावले.
125 बेडचे आंतरवासिता डॉक्टरांसाठी वसतिगृह, 150 बेडचे मुलींसाठीचे वसतिगृह, 150 मुलांसाठीचे वसतिगृह, 150 बीएससी नर्सिंग विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह आणि 300 परिचारिकांसाठी परीक्षा केंद्र ही कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांंची निविदा प्रक्रिया झाली आहे. न्याय वैद्यकशास्त्र आणि बॅडमिंटन कोर्टचे कामदेखील सुरू आहे. ही सर्व कामे 175 कोटीच्या निधीतील असून दोन वर्षांत ती पूर्ण होतील, असेही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
