प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने +2 स्तरावर सुरू केलेला किमान कौशल्याधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) योजना सध्या राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्रासह कोल्हापूर जिल्ह्यातही प्रभावीपणे राबविण्यात आली होती. योजना बंद होत चालल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने 1988 ला एमसीव्हीसी व्यवसाय अभ्यासक्रम योजना सुरू केली. +2 स्तरावर विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित शिक्षण देऊन स्वावलंबी बनवणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीच्या काळात इमारत, यंत्रसामग्री, कच्चा माल व शिक्षक वेतनासाठी भरघोस अनुदान मिळाल्याने महाराष्ट्रासह कोल्हापूर जिल्ह्यातही ही योजना प्रभावीपणे राबवली गेली. या अभ्यासक्रमामुळे अनेक विद्यार्थांना रोजगार मिळाला. काहींनी स्वयंरोजगार उभारला. गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सोन्यासारखी ठरली.
मात्र, कालांतराने शासनाची उदासीनता वाढत गेली. प्रात्यक्षिकांसाठीचा कच्चा माल बंद झाला. निवृत्त शिक्षकांच्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत व हळूहळू संपूर्ण योजनेवरच गंडांतर आले. परिणामी, अनेक संस्थांतील सहा अभ्यासक्रम दोन-तीनवर आले असून काही ठिकाणी एकच अभ्यासक्रम शिल्लक राहिला आहे. विद्यार्थी संख्या समाधानकारक असतानाही शिक्षक अभावामुळे संस्थांना अभ्यासक्रम चालविणे कठीण झाले आहे. शासनाने ‘संस्था चालवेल तोपर्यंत योजना सुरू’ असे धोरण स्वीकारल्याने ही योजना आपोआप बंद पडेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
शासनाने विचार करण्याची गरज
एमसीव्हीसी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम, यंत्रसामग्री, प्रात्यक्षिकांसाठी कच्चा माल तसेच शिक्षकांचे वेतन यासाठी केंद्राकडून सुरुवातीला भरघोस अनुदान देण्यात येत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 30 संस्थांमध्ये विविध व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू होते. सद्य:स्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सहावी ते बारावीपर्यंत कौशल्याधारित शिक्षण देण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे याचा शासनाने विचार करण्याची गरज आहे.
