कोल्हापूर : गर्भलिंग निदान करणे ही संघटित गुन्हेगारीच आहे. यामुळे गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्याच्या कुटुंबालाही ‘मोका’ लावला जाणार आहे. तसा कायदा तयार केला जात असून, तो हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होईल, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी (दि. ३१) कोल्हापुरात सांगितले. वाढत्या गर्भलिंग तपासणी व बेकायदेशीर गर्भपातप्रकरणी राज्यात स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापण्यात येईल. त्याचे मुख्यालय पुण्यात राहील, त्याद्वारे राज्यभर लक्ष ठेवले जाईल, असेही ते म्हणाले.
निवृत्त सिव्हिल सर्जननेच २५० हून अधिक स्त्रीभ्रूण हत्या केल्याचा प्रकार कोल्हापुरात उघडकीस आला. ही अत्यंत गंभीर घटना आहे. शासकीय सेवेत जबाबदार पदावर काम केलेल्या व्यक्तीकडून असा प्रकार होत आहे, यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे आबिटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रपरिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, अशा घटनांत कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, कायद्यातील शिथिलतेमुळे अटक केलेले जामिनावर मुक्त होतात, पुढे काही होत नाही, असा समज करून राजरोसपणे गुन्हे सुरू आहेत. यामुळे अशा प्रकरणांत काही आरोपी वारंवार आढळून येत आहेत.
केंद्र सरकारचाही ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या कायद्याला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून आबिटकर म्हणाले, या प्रकरणांवर नियंत्रणासाठी नेमण्यात येणाऱ्या टास्क फोर्समध्ये लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असेल.
औषधे देणाऱ्यांवरही कारवाई
बेकायदेशीर गर्भपातासाठी गोळ्या, औषधे देणाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद असेल. हा प्रकार संघटित गुन्हेगारी म्हणूनच पाहिला जाईल. त्यामुळे अशा गोळ्या, औषधे देणाऱ्यांनाही ‘मोका’ लावला जाणार आहे.
