कोल्हापूर : बाजार समितीच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असणारा ‘सेस’ रद्द करावा, यासाठी व्यापार्यांची आक्रमक भूमिका आणि ‘सेस’चा निर्णय राज्य शासनाचा असल्याने तो कमी करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे बाजार समिती आणि व्यापार्यांतील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे.
बाजार समितीचे सभापती पाटील यांनी करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली. कर चुकविणारी वाहने पकडून संबंधित व्यापार्यांवर कारवाई सुरू केली. कर चुकवणार्यांकडून दहापट दंड वसूल करण्यात आला. व्यापार्यांच्या गोडावूनमध्ये जाऊन माहिती घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे रोषात भर पडली. त्यातच व्यापार्यांना नोटिसा दिल्याने व्यापार्यांत असंतोष उफाळून आला. जीएसटी असतानाही पुन्हा ‘सेस’ अन्यायकारक आहे, तो रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा व्यापार्यांनी निर्धार केला, तर समिती ‘सेस’च्या बाजूने ठाम आहे.
व्यापार्यांची भूमिका
‘सेस’ रद्द झाल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही
बाजार समितीच्या वतीने नियमबाह्य नोटिसा
एकाच मालावर दोनदा कर आकारणे योग्य नाही
कारवाई थांबवली नाही तर तीव— आंदोलनाचा इशारा
‘सेस’ घेतला जातो; परंतु सुविधांची वानवा
बाजार समितीची भूमिका
‘सेस’ हा बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत
‘सेस’च्या रूपाने जमा होणार्या रकमेतून शेतकरी, व्यापार्यांना सुविधा
‘सेस’ रद्द केल्यास बाजार समित्या मोडकळीस येतील
‘सेस’बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाला
