अनुराधा कदम
कोल्हापूर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी 7 जून रोजी मतदान होत असून, समर्थ पॅनल, चित्रकर्मी पॅनल आणि आठ अपक्ष गटांच्या तिसऱ्या आघाडीमुळे निवडणूक तिरंगी झाली आहे. मात्र, प्रचाराच्या रणधुमाळीत मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विकासाचा आराखडा मांडण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोप आणि परस्परांवरील टीकांमुळे विकासाचा मुद्दाच बेपत्ता झाला आहे.
महामंडळात गेल्या नऊ वर्षांपासून नियमित कार्यकारिणी नसल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. चित्रपट अनुदान, ज्येष्ठ कलावंतांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविणे, सभासदांच्या हिताचे निर्णय, उद्योगाशी संबंधित धोरणात्मक भूमिका आणि विविध विभागांतील समन्वय यांसारख्या जबाबदाऱ्यांवर याचा परिणाम झाला आहे.
महामंडळात कागदावर 50 हजारांहून अधिक सभासद आहेत. मात्र, सभासद नोंदणी, बैठका आणि प्रशासकीय प्रक्रियांतील विलंबामुळे जवळपास 30 हजार सभासद यंदाच्या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. परिणामी, केवळ 3,403 मतदारांवरच महामंडळाच्या नेतृत्वाची निवड अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे वंचित सभासदांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ पॅनल विरुद्ध पॅनल अशी न राहता नऊ वर्षांच्या ठप्प कारभाराचा हिशेब आणि मराठी चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा देण्याची क्षमता कोणाकडे आहे, याचीच खरी परीक्षा ठरणार आहे.
3,403 मतदार बजावणार हक्क
मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि सोलापूर येथे रविवारी (दि. 7 जून) सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 या वेळेत मतदान होणार आहे. सुमारे 3,403 मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील.
मराठी चित्रपटसृष्टीसमोर अनेक आव्हाने
मराठी चित्रपटसृष्टी सध्या ओटीटी स्पर्धा, वाढते निर्मिती खर्च, वितरण व्यवस्थेतील अडचणी, चित्रपटगृहांचे प्रश्न आणि नवोदित कलावंतांसाठी संधींची कमतरता अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. मात्र, या प्रश्नांवर उपाययोजना काय असतील, महामंडळाचे आधुनिकीकरण कसे होईल, शासनाकडून अधिक प्रभावी पाठपुरावा कसा केला जाईल, याबाबत कोणतेही ठोस व्हिजन मतदारांसमोर मांडले जाताना दिसत नाही.
