कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता कोण कोणाचा हिशोब चुकता करणार, याची चर्चा आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी वारेमाप आश्वासने दिली होती. आता ही आश्वासने पूर्ण करण्याची वेळ आली असून दिलेला शब्द पाळताना नेत्यांची दमछाक होणार आहे. कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका कमालीच्या चुरशीने झाल्या. लोकसभेला महाविकास आघाडीने चांगले यश मिळविल्याच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आपली ताकद वाढविण्यासाठी पावले टाकली. यातूनच त्या त्या मतदारसंघात कार्यकर्त्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायती येथे उमेदवारी देण्याचे शब्द दिले आहेत. आता हे शब्द पाळताना नेत्यांची कसोटी लागणार आहे.
भाजपचा पश्चिम महाराष्ट्राचा मेळावा कोल्हापुरात झाला. त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा उल्लेख करीत त्या नेत्यांच्या निवडणुका होत्या आणि त्या झाल्या आहेत. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असून त्यासाठी नेत्यांनी आता तयारीला लागले पाहिजे, असे आवाहन केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शासकीय पातळीवर यंत्रणा गतिमान झाली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण यानंतरच निवडणूक प्रक्रियेला वेग येणार आहे; मात्र आतापासून कार्यकर्ते नेत्यांकडे संपर्क करीत तुम्ही दिलेल्या शब्दाची आठवण आहे ना, असे आवर्जून विचारत आहेत. निवडणुका लांब असल्याने नेतेही ‘हो-हो’ करीत दिवस ढकलत आहेत.
कार्यकर्त्यांच्या अशा तयारीने नेत्यांना आतापासून डोकेदुखी सुरू झाली आहे. तूर्त वेळ मारून नेली, तरी उद्याचे काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. कार्यकर्तेही एकूणच आपला मतदारसंघ, तेथील इच्छुक, त्यातील मातब्बर या सगळ्यांचा अंदाज घेऊन विरोधी बाजूकडे संपर्काचा धागा ठेवून आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत बंडखोरीला उधाण येणार आहे. शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांचे मेळावे होऊन त्यांनी कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार व अजित पवार गट या दोघांचेही मेळावे झाले असून त्यांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना असेच आव्हान केले आहे. काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी सुरू आहे. याशिवाय डावे पक्ष, आप यांनीही वेगवेगळ्या माध्यमातून संपर्क मोहीम सुरू केली आहे. काही पक्षांनी आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड देण्याची मोहीम राबविली असून त्या माध्यमातून मतदारांशी संपर्क वाढविला आहे. विविध खात्यांचे मंत्री जिल्ह्यात जाऊन पक्षाच्या कामकाजात लक्ष घालत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीवेळी स्थानिक नेत्यांना राजकीय तडजोड म्हणून पक्षांतर करावे लागले. अशाच एका पक्षांतर केलेल्या नेत्याने कार्यकर्त्यांना तुम्ही आता आम्हाला मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या पक्षांतराला स्थानिक कार्यकर्त्यांचा विरोध होता. कार्यकर्त्यांनी या स्थानिक पातळीवरच्या नेत्याला थांबविण्यासाठी गळ घातली. आता आम्हाला जमत नाही असे सांगून त्याने कार्यकर्त्यांचे म्हणणे धुडकावून लावले. आता कार्यकर्ते हाच शब्द घेऊन ‘तुम्हास्नी जमत नाही, आता आम्हास्नीबी जमत नाही’ असे म्हणू लागल्याने करवीरमध्ये याची जोरदार चर्चा आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर जाऊन अडीच वर्षांसाठी महायुतीचे सरकार आले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सत्तेवर आली. या तीन-साडेतीन वर्षांच्या वाटचालीत कार्यकर्त्यांना काहीच मिळाले नाही. महामंडळापासून ते जिल्हा पातळीवरच्या समित्यावरील निवडीसाठी कार्यकर्त्यांनी नेत्यांकडे आपल्या फायली दिल्या. प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. त्यामुळे तुम्हाला सत्ता मिळाली, आम्हाला काय, असा प्रश्न विचारणार्या नाराज कार्यकर्त्यांत निवडणुकीच्या प्रचारात सक्रिय करण्याचे आव्हान नेत्यांसमोर आहे.
