सतीश सरीकर
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महायुतीने बंडखोरी टाळण्यासाठी आखलेली रणनीती अखेर यशस्वी ठरली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी उमेदवारांच्या याद्या गुप्त ठेवत इच्छुकांना अक्षरशः झुलवत ठेवले. अखेरच्या क्षणापर्यंत ‘यादी येणार’, ‘नाव कन्फर्म आहे’, ‘वरून आदेश येणे बाकी आहे’ अशा संदेशांमुळे इच्छुकांना अपक्ष म्हणून फॉर्म भरण्याची संधीच मिळाली नाही. परिणामी, बंडखोरीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात आणण्यात महायुती यशस्वी ठरली. अशाप्रकारे महायुतीने बंडखोरांना झटका दिला.
इच्छुकांना वेळच न देण्याची रणनिती...
महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीकडून इच्छुकांची संख्या प्रचंड होती. शिवसेनेकडून तब्बल 200, भाजपकडून 180, राष्ट्रवादीकडून 50 उमेदवारांनी मुलाखती देऊन आपले दावे मांडले होते. प्रत्येक प्रभागात 3 ते 5 इच्छुक असल्याने नेत्यांपुढे उमेदवार निवडीचे आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतला की कोणत्याही परिस्थितीत बंडखोरी वाढू द्यायची नाही. त्यासाठी उमेदवारांची यादी शक्य तितकी उशिरा जाहीर करायची आणि इच्छुकांना अपक्ष म्हणून अर्ज भरण्याची वेळच मिळू द्यायची नाही, अशी रणनीती आखण्यात आली.
गुप्त यादी, रातोरात एबी फॉर्म अन् संधी निसटली...
महायुतीतील नेत्यांनी उमेदवारांची प्राथमिक यादी आधीच तयार केली होती. मात्र ती जाहीर करण्याऐवजी पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात आली. फक्त ‘जवळचे’, ‘विश्वासू’ आणि ‘तिकीट कन्फर्म’ असलेल्या उमेदवारांनाच आदल्या रात्री एबी फॉर्म देण्यात आले. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांनी थेट अधिकृत पक्षाच्या तिकिटावर अर्ज दाखल केले. इतर इच्छुक मात्र शेवटच्या दिवसापर्यंत यादी जाहीर होण्याची वाट पाहत बसले होते. ‘आज संध्याकाळपर्यंत यादी येईल’, ‘वरून फोन येणार आहे’, ‘तुमचं नाव चर्चेत आहे’ अशा दिलासादायक पण दिशाभूल करणार्या संदेशांमुळे अनेकांनी अपक्ष म्हणून फॉर्म भरण्याचा विचारच पुढे ढकलला. अखेर मुदत संपताच सर्व चित्र स्पष्ट झाले आणि अनेक इच्छुकांच्या हातून संधी निसटली.
नेत्यांची धडपड, बंडखोरीचा धसका
महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बंडखोरीची तीव्र भीती होती. मागील निवडणुकांतील अनुभव पाहता, बंडखोर उमेदवारांनी अधिकृत उमेदवारांचे गणित बिघडवले होते. त्यामुळे यावेळी ‘बंडखोरी शून्य’ हे लक्ष्य ठेवण्यात आले. त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांपासून स्थानिक पदाधिकार्यांपर्यंत सर्वांची धडपड सुरू होती. एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, यादी लवकर जाहीर केली असती तर अनेकांनी अपक्ष म्हणून फॉर्म भरले असते. मग त्यांना माघार घ्यायला लावणे अवघड झाले असते. त्यामुळे शेवटपर्यंत सर्वांना थांबवून ठेवणे हाच एकमेव पर्याय होता.
इच्छुकांची नाराजी, पण उघड बंड नाही
या सार्या घडामोडींमुळे इच्छुकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेकांनी ‘आमची फसवणूक झाली’, ‘वेळेत कळवले असते तर निर्णय घेता आला असता’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मात्र उमेदवारी अर्जाची मुदत संपल्याने आता उघड बंडखोरी करण्याची संधीच उरलेली नाही. त्यामुळे नाराजी मनातच गिळून अनेकांनी वरकरणी का असेना पक्षनेतृत्वाचा निर्णय मान्य केल्याचे चित्र आहे.
सत्तेच्या दिशेने की नाराजीचा स्फोट...
महायुतीची ही रणनीती तात्कालिकद़ृष्ट्या यशस्वी ठरली आहे. बंडखोर उमेदवारांची संख्या नगण्य राहिल्याने अधिकृत उमेदवारांना थेट फायदा होणार आहे. मात्र दीर्घकालीन परिणाम वेगळे असू शकतात. नाराज इच्छुक आणि त्यांच्या समर्थकांचा रोष निवडणुकीत कितपत व्यक्त होतो, यावर निकालांचे गणित अवलंबून राहणार आहे. सध्या तरी महायुतीने आखलेली ‘अखेरच्या क्षणापर्यंत झुलवत ठेवण्याची’ रणनीती चर्चेचा विषय ठरली आहे. बंडखोरांना दिलेला हा झटका महायुतीला सत्तेच्या दिशेने नेतो की अंतर्गत नाराजीचा स्फोट घडवतो, हे निकालाच्या दिवशीच स्पष्ट होणार आहे.
