कवठेगुलंद : कृष्णा नदीपलीकडील कवठेगुलंद सह नदीपलीकडील सात गावात निसर्गाची अवकृपा आणि दुसरीकडे प्रशासकीय अनास्था यांच्या दुहेरी कात्रीत अडकलेला शेतकरी आता महावितरणच्या भोंगळ कारभारामुळे पुरता हवालदिल झाला आहे. प्रशासनाने मोठ्या गाजावाजा करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन दिवसांची नदी उपसा बंदी उठवली खरी, मात्र महावितरणच्या निकृष्ट सेवेमुळे या निर्णयाचा पुरता बुरखा फाटला आहे. उपसा बंदी उठल्यानंतरच्या पहिल्याच दिवशी अवघ्या आठ तासांत तब्बल ७ वेळा वीज 'ट्रिप' झाल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे.
उन्हाचा कडाका आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, पिकांना तातडीने पाणी देणे गरजेचे होते. यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर प्रशासनाने तीन दिवस उपसा बंदी शिथिल केली. या निर्णयामुळे सुखावलेला शेतकरी जेव्हा पाणी उपसा करण्यासाठी शेतात पोहोचला, तेव्हा महावितरणच्या 'ट्रिपिंग'च्या खेळाने त्याचा आनंद चिंतेत बदलला.
सकाळी वीज पुरवठा सुरू झाल्यापासून अवघ्या ८ तासांच्या कालावधीत ७ वेळा वीज खंडित झाली. यामुळे शेतात पाणी पोहोचण्याआधीच वीज गायब होत असल्याने पाणी भरणे अशक्य झाले आहे.
सततच्या ट्रिपिंगमुळे दुहेरी संकट
महावितरणच्या या गलथान कारभारामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे, उपसा बंदीच्या काळातही पाणी देता आले नाही, तर पुढील काही दिवसांत उभी पिके डोळ्यादेखत करपून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतराने वीज ये-जा करत असल्याने शेतातील महागडे वीज पंप (मोटारी), स्टार्टर आणि केबल्स जळून खाक होत आहेत. आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या शेतकऱ्यावर आता मोटार दुरुस्तीचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.
"सरकारने उपसा बंदी उठवली म्हणून आम्ही सुखावलो होतो. पण महावितरणने आमची क्रूर चेष्टा केली आहे. ८ तासात ७ वेळा लाईट गेल्यावर पाणी कसे भरणार? मोटार चालू करेपर्यंत लाईट जाते. डीपी जळाली किंवा वायर तुटली तर महावितरणचे कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत. हा सरळ सरळ भोंगळ कारभार आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका स्थानिक शेतकऱ्याने दिली.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
उपसा बंदी उठवलेल्या दिवसांमध्ये किमान ८ तास अखंडित वीज पुरवठा मिळावा.
सततच्या ट्रिपिंगमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे पंप किंवा स्टार्टर जळाले आहेत, त्यांना महावितरणने तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी.
परिसरातील नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर (डीपी) आणि जीर्ण तारांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी.
प्रशासनाने तात्पुरती मलमपट्टी न करता महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना कडक सूचना द्याव्यात, अन्यथा संतप्त शेतकरी महावितरणच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत.
