कोल्हापूर : महावितरण कंपनीच्या राज्यातील 13 मंडळ कार्यालयांचे खासगीकरण होणार असून, कार्यालये खासगी कंपन्यांच्या घशात घातली जाणार आहेत. महावितरणने 15 डिसेंबर रोजी निर्णय घेतला आहे. यामुळे कामगार संघटना आक्रमक झाल्या असून, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल वर्कर्स फेडरेशनने याला तीव्र विरोध केला आहे.
जालना, छत्रपती संभाजीनगर शहर व ग्रामीण, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, सोलापूर, धाराशिव व बीड शहरांतील कार्यालयांचा यामध्ये समावेश आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या संपावेळी खासगीकरण होणार नाही, असे पत्र दिलेे. गतवर्षी संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत महावितरणचे कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. वीज कंपन्यांना 50,000 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्याची घोषणा कामगार नेते आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली होती. एवढा सारा प्रकार होऊनही सरकारने महावितरणच्या 13 मंडळ कार्यालयांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगार संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
विविध ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीत राजकीय हस्तक्षेप, निवडक उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज दिली असतानाही महावितरण कंपनी 478 कोटी रुपये, महापारेषण 1,500 कोटी रुपये, तर महानिर्मिती 100 कोटी रुपये नफ्यात आहे. नफ्यात असणार्या कंपन्यांचे खासगीकरण कुणाच्या फायद्यासाठी, असा सवाल महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ. मोहन शर्मा व सरचिटणीस कॉ. कृष्णा भोयर यांनी केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, जळगाव या ठिकाणच्या फँ्रचाईजी कंपन्या कराराच्या मुदतपूर्व पळून गेल्या आहेत. ओडिशा, उत्तर प्रदेशमध्ये फ्रँचाईजी कंपन्यांनी काढता पाय घेतला आहे. फ्रँचाईजीचे मॉडेल महाराष्ट्राच्या वितरण क्षेत्रात असफल होऊनही पुन्हा खासगीकरण प्रयोगाचा हट्ट का, असा संतप्त सवाल कामगार संघटनांनी केला आहे.
