कोल्हापूर : राज्यातील वीजग्राहकांकडील महावितरणची थकबाकी तब्बल ३ हजार ३०१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. नोव्हेंबर २०२६ मधील १३ तारखेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महावितरणकडे एकूण ८ हजार २९० कोटी रुपयांची वीजबिलांची येणी आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १ हजार ८२७ कोटी रुपये वसूल झाले असून, एकूण येणीच्या तुलनेत वसुलीचे प्रमाण अवघे २२ टक्के आहे. वीजबिल वसुलीचे मोठे आव्हान महावितरणसमोर आहे.
महावितरणच्या विभाग, परिमंडळ आणि मंडळनिहाय मागणी व वसुली अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. मार्च २०२६ अखेरची शिल्लक थकबाकी, ऑक्टोबरअखेरची शिल्लक आणि नोव्हेंबरमधील नवीन वीजबिलांची मागणी विचारात घेता एकूण येणी ८ हजार २९० कोटींवर गेली आहेत. नोव्हेंबरमध्ये ५ हजार २८८ कोटी रुपयांची वीजबिल मागणी नोंदविण्यात आली. त्यापैकी १ हजार ८२७ कोटींची वसुली झाली आहे. एकूण येणीच्या तुलनेत वसुलीचे प्रमाण २२ टक्के, तर नोव्हेंबरच्या चालू मागणीच्या तुलनेत ते ३४.५ टक्के आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात २ हजार ७१ कोटींची एकूण येणी असताना केवळ १३२ कोटींची वसुली झाली आहे. वसुलीचे प्रमाण अवघे ६.४ टक्के आहे. या विभागात तब्बल १ हजार ७१५ कोटींची थकबाकी कायम आहे. विशेषतः नांदेड झोनमध्ये १ हजार १९ कोटींची येणी असून, ३२ कोटींचीच वसुली झाली आहे. तर परभणी परिमंडळात ६८१ कोटींची येणी असताना वसुली केवळ ६.९ कोटी रुपये झाली आहे.
मागणी मोठी, वसुली कमी
राज्यातील एकूण वीजबिल वसुली आणि थकबाकीचे प्रमाण पाहता महावितरणसमोर वसुलीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चालू महिन्यातील वीजबिलांची मागणी मोठी असताना त्याच तुलनेत वसुली होत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणला विभागनिहाय नियोजन, प्रभावी पाठपुरावा आणि वसुली मोहिमेवर भर द्यावा लागणार आहे.