कोल्हापूर : महसूल विभागातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या महसुली दावे व अपिलांचा तडजोडीने आणि सहमतीने जलद निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने विधी व सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर आता ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत’ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. १ सप्टेंबर ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
जमिनीशी संबंधित दावे मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांत दाखल होतात. निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल होतात. त्यातून प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होतात. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाल्याने तो राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणांचा समावेश
मंडल अधिकारी ते जिल्हाधिकारी स्तरावरील प्रलंबित प्रकरणे.
नायब तहसीलदार, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांतील दावे.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडील प्रकरणे.
अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांतील महसुली दावे व अपील.
पक्षकारांच्या परस्पर सहमतीने व तडजोडीने निकाली काढता येणारी प्रकरणे.
महात्मा फुलेंच्या विचारांना अभिवादन
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय व हक्क पोहोचविणे हे महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचे मूळ सूत्र होते. शेतकरी आणि वंचित घटकांसाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचे स्मरण ठेवून त्यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधत हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
प्रलंबित दाव्यांना मिळणार गती
सर्व जिल्हाधिकारी जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर अभियान प्रभावीपणे राबवून त्याचा आढावा घेणार आहेत. जिल्ह्यांकडून प्राप्त अहवालांचा विभागीय आयुक्त आढावा घेतील आणि त्रैमासिक अहवाल शासनाकडे सादर करतील, त्यामुळे महसुली न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होऊन नागरिकांना जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
जनजागृतीवरही भर
पक्षकारांना नोटिसा देण्यात येणार, तडजोडीअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्याची कार्यवाही केली जाणार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर माहिती प्रसिद्ध केली जाणार, मंडल अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयांमध्ये माहिती फलक लावण्यात येणार.
