राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यामध्ये कुलगुरू निवडीच्या शोधसमितीबाबत महत्त्वाचा बदल झाला. यानुसार महाराष्ट्राच्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये तसा बदल होणे आवश्यक होते. परंतु, राज्य शासनाने तो बदल कायद्यात स्वीकारला नाही. यामुळे कुलगुरूंच्या होणाऱ्या निवडींवर अवैधतेची टांगती तलवार कायम असल्याचे विद्यापीठ क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता, दर्जा उत्तरोत्तर उंचावत राहावी, जागतिक शैक्षणिक दर्जास अनुसरून देशातील विद्यापीठे सक्षम व्हावीत आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, याकरिता भारत सरकारने आपले अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोग या स्वायत्त संस्थेला बहाल केले आहेत. त्यासाठी संसदेत विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, 1956 संमत करण्यात आला. या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे राज्य शासन विद्यापीठ कायदा संमत करते आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यामध्ये काही आमूलाग्र बदल झाले, तर राज्य विद्यापीठ कायद्यामधील तरतुदी आपोआपच रद्दबातल ठरतात. त्याठिकाणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या तरतुदी लागू होतात.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी शोधसमितीची कायद्यात पुनर्रचना केली. यानुसार कुलपती, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि संबंधित विद्यापीठाच्या व्यवस्थेशी संबंधित शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्ती अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. यानुसार देशातील विविध राज्यांमध्ये बदल करण्यात आले. महाराष्ट्रात शासनाने खासगी विद्यापीठ कायद्यामध्ये हा बदल स्वीकारला. परंतु, शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीसाठी मात्र हा बदल जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला. यामुळे शासकीय विद्यापीठांच्या शोधसमितीमध्ये राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाचे सचिव हे सदस्य म्हणून कायम राहिले आहेत. त्रिसदस्य शोधसमितीतील नेमके हेच सदस्यपद कायदेशीररित्या अडचणीचे ठरते आहे. खरे तर शासनाच्या सचिव आणि विद्यापीठाचे कुलगुरूपद हे समकक्ष नाही. कुलगुरूंचा दर्जा त्यापेक्षा वरचा असल्याने अशा व्यक्तींच्या निवडीत कमी कक्षेचा अधिकारी असू नये. सचिवांच्या माध्यमातून निवडीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, अशी टीका कुलगुरूंच्या वर्तुळातून होत होती. याची दखल घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या समितीच्या रचनेतून सचिवांना सुट्टी दिली. परंतु, महाराष्ट्रात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तद्अनुषंगिक बदलानुसार कायद्यामध्ये बदल न केल्यामुळे कुलगुरूंच्या निवडीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीचा प्रश्नही गंभीर
तज्ज्ञांच्या मते, शासकीय विद्यापीठाच्या कुलगुरू शोधसमितीची रचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्यानुसार नसल्यामुळे कोणीही व्यक्ती या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. तसे वाद यापूर्वी न्यायालयात दाखलही झाले आहेत. मग उद्या न्यायालयाकडून निवडीसंदर्भात काही आक्षेप नोंदविले गेले, तर त्याची जबाबदारी कोणावर टाकायची, त्याहीपेक्षा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीचा प्रश्नही गंभीर असल्याने शासन स्तरावरच त्याचे आत्मचिंतन अनिवार्य ठरले आहे.
