सागर यादव
कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्याचा पर्यावरणीय वारसा अबाधित राहावा, या उद्देशाने सन 2047 पर्यंत 300 कोटी वृक्षारोपणाची मोहीम राज्य शासनाने हाती घेतली आहे. यासाठी महसूल व वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 300 कोटी वृक्षारोपण, इतर हरित पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय वनधोरण (1988) नुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रांपैकी किमान 33 टक्के क्षेत्र वन-वृक्षाच्छादित असणे अत्यावश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्याचे वनाच्छादन क्षेत्र 16.53 तर वृक्षाच्छादन क्षेत्र 4.72 असे एकूण 21.25 टक्के आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्राच्या 33 टक्के वाढीसाठी 11.75 टक्के इतकी हरित आच्छादन गरजेचे आहे. यासाठी उपाययोजना म्हणून हरित महाराष्ट्र आयोग सक्रिय राहणार आहे.
स्थानिक प्रजाती, आधुनिक प्रणालीचा वापर
वृक्षारोपणासाठी स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य देऊन डिजिटल व उपग्रह आधारित नियंत्रण प्रणालीचा वापर करून भूप्रदेश आधारित परिसंस्थेनुसार वृक्षारोपण करून पर्यावरण समतोल राखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दीर्घकालीन जतन-संवर्धनासाठी अनुदानाची तरतूद
रोपांच्या दीर्घकालीन जतन-संवर्धनासाठी 10 वर्षे कालावधीसाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. संयुक्त व सामुदायिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती व ग्राम स्तरावरील समितींना रोपांच्या टक्केवारीनुसार मासिक जतन व संवर्धन अनुदान देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपण अभियान बळकट करण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक - खासगी भागीदारी धोरण 2026 व सीएसआर निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणा आधुनिक पद्धतीने तपासणी करणार आहे.
आयोगाची वैशिष्ट्ये...
लोकसहभाग व संस्थात्मक, तंत्रज्ञानाचा वापर, जिवंत रोपांच्या टक्केवारीचा निकष, कार्बन व ट्री क्रेडिट यंत्रणा, आर्थिक शास्वता, क्षेत्रनिहाय प्रजाती निवड, लँड बँक निकषाद्वारे भौगोलिक लक्ष, जमीन उपलब्धतेनुसार कार्यपद्धती, रोपवाटिका, बियाणे व उत्पादन व्यवस्था, दीर्घकालीन देखभाल, विशेष परिसंस्था व्यवस्थापन व नागरी हरितक्षेत्र विकास ही हरित महाराष्ट्र आयोगाची वैशिष्ट्ये आहेत.
