अनुराधा कदम
कोल्हापूर : पतीचे निधन, घटस्फोट, परित्यक्तेचे आयुष्य किंवा अविवाहित राहून कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळण्याची वेळ आलेली स्त्री अनेकदा आयुष्याचा संपूर्ण भार एकटीच पेलत असते. कुटुंबासाठी झटताना तिच्या संघर्षाची दखल समाज घेतो. मात्र, शासकीय यंत्रणेच्या नोंदींमध्ये तिचे अस्तित्व अनेकदा हरवून जाते. अशा राज्यातील ७५ लाख एकल महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कल्याणकारी धोरणाची तयारी सुरू केली आहे.
महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराने राज्यभर सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यानंतर मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आजही अनेक एकल महिलांना रेशन कार्ड, वारस नोंद, मालमत्ता हक्क, बँक खाते किंवा अन्य कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे योजनांपासून वंचित राहावे लागते. रोजगार, आरोग्य सुविधा, मुलांचे शिक्षण आणि सुरक्षित निवारा हे प्रश्नही त्यांच्यासमोर कायम आहेत; मात्र या नियोजित धोरणामुळे एकटेपणाची वाट चालणाऱ्या एकल महिलांच्या आयुष्यात स्वाभिमान, सुरक्षा आणि स्वावलंबनाची नवी पहाट उगवण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ५४ लाख एकल महिला होत्या. सध्या हा आकडा ७५ लाखांच्या घरात पोहोचला आहे. मुलांसह हा घटक जवळपास दोन कोटी लोकसंख्येचा आहे. कोरोनाकाळातील मृत्यूंमुळे या प्रश्नाची तीव्रता अधिक वाढली. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांनी एकल महिलांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार एकल महिलांची २ लाख २३ हजार मुले शालेय शिक्षण घेत आहेत, तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात २५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
एकल महिला
* संभाव्य संख्या : ७५ लाखांहून अधिक
* विधवा
* परित्यक्ता
* घटस्फोटित
* अविवाहित
* कुटुंबाची जबाबदारी एकटी सांभाळणाऱ्या महिला
* एकल महिलांना स्वतंत्र सामाजिक ओळख
* शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ करणे
* आर्थिक स्वावलंबन वाढविणे
* सामाजिक व आरोग्य सुरक्षा उपलब्ध करणे
* सन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने जगण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे
