कोल्हापूर : देशातील आर्थिक प्रगतिपुस्तक अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारीला तात्पुरता ऑक्सिजन म्हणून केंद्र सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला मंजुरी दिली असली, तरी कारखान्यांनी निर्यात साखरेवर प्रीमियम मागण्यास सुरुवात केल्यामुळे निर्यातीची गाडी रुळावरून हालत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारखानदारीला हा अतिरिक्त प्रीमियमचा मोह अडचणीत टाकणारा आहे. यामुळे अपेक्षित साखर निर्यात झाली नाही, तर भविष्यात कारखानदारीचे नुकसान होऊ शकते, असा सूर साखर वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
देशामध्ये यंदा साखरेच्या कमी उत्पादनाचे संकेत आहेत. तथापि, कृषिमूल्य आयोगाने निर्धारित केलेली उसाची आणि देशांतर्गत बाजारात साखरेचा स्थिर राहिलेला दरामुळे साखरेच्या विक्री मूल्यापेक्षा ऊस उत्पादकांना अधिक रक्कम चुकती करावी लागत असल्याने कारखानदारीचे अर्थकारण अडचणीत सापडले होते. याला गतिमान करण्यासाठी केंद्राने साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी आणि साखर व इथेनॉलचा किमान हमी दर वाढवून द्यावा, अशी मागणी कारखानदारीतून सुरू झाली. यापैकी केंद्राने गेल्या सोमवारी (20 जानेवारी) 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीची घोषणा केली. यानुसार कारखान्याच्या उत्पादनाच्या 3.17 टक्के असा कारखानानिहाय निर्यात कोटा निश्चित केला. तथापि, उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी टनाला प्रीमियमची अट घातली आहे. महाराष्ट्रातील कारखानदारीलाही निर्यात कोट्याच्या बदल्यात साखरेला अतिरिक्त भाव हवा आहे आणि साखरेच्या वाहतुकीसह त्याचे गणित घातले, तर देशांतर्गत बाजारात तितका भाव मिळत नाही, अशी निर्यातदारांची अडचण आहे. यामुळे आता कोटा मंजूर होऊनही त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत.
साखरेच्या निर्यातीची घोषणा केल्यानंतर निर्यात गतिमान झाली नसली, तरी देशांतर्गत बाजारात साखरेचे भाव मात्र प्रतिक्विंटल 200 रुपयांनी वधारले आणि साखर प्रतिक्विंटल 3 हजार 600 रुपये दराचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली आणि जागतिक बाजारात साखरेचा दर 490 डॉलर प्रतिटन या दराने सुरू आहे. साखर निर्यातीच्या वाहतुकीसाठी प्रतिटन अडीच हजार रुपये इतका खर्च गृहीत धरला, तर भारतात कारखान्यावरील साखरेला सरासरी 3 हजार 900 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. जागतिक बाजारात साखर विकण्यासाठी केवळ साखर असून चालत नाही, तर त्यासाठी कारखान्यांनी निर्यातदार म्हणून ओळखही निर्माण करावी लागते. अथवा निर्यातदार कंपन्यांमार्फत ती करावी लागते. जागतिक बाजारात साखर निर्यातदार कारखाना म्हणून ओळख निर्माण करणार्या भारतीय कारखानदारांची संख्या मूठभर आहे. शिवाय, केंद्राचा कारखानानिहाय निर्यात कोटाही अत्यल्प आहे. या स्थितीत साखरेच्या निर्यातीसाठी कारखान्यांनी निर्यातदारांकडे प्रीमियमची मागणी केली, तर ती परवडत नाही. तसेच देशांतर्गत बाजारामध्ये साखरेच्या दराचा आलेख वाढू लागल्यामुळे कारखानदार देशांतर्गत बाजारात साखर विकणे पसंद करू लागले आहेत. मग साखर निर्यातीचा निर्णय कोणासाठी? आणि त्याची मागणी का केली, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
