मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
५५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. लॉटरी बंद झाली तर हजारो विक्रेते उद्ध्वस्त होतील. दरवर्षी लॉटरीमधून व इतर मार्गाने सरकारला सुमारे २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
बसस्थानक, रेल्वेस्थानक आणि रस्त्यावर फिरणारे हे लॉटरी विक्रेते आहेत. लॉटरी बंद झाल्यास सर्वाधिक फटका हा दिव्यांग, विधवा, अंध बांधवांना बसणार आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे काय, असा प्रश्न आहे. सरकारने याचा विचार करून निर्णय घ्यावा.
यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना भेटणार आहे. त्यानंतर आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांनी सोमवारी दिली. ते मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
विलास सातार्डेकर म्हणाले, मटका, जुगार अशा बेकायदा धंद्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारने १२ एप्रिल १९६९ महाराष्ट्र राज्य लॉटरी या उपक्रमाला सुरुवात केली. कमी गुंतवणूकतून मोठी आर्थिक बक्षीस जाहीर केले. परिणामीः बेकायदा धंद्याना अंकुश बसला व हजारो विक्रेत्यांना रोजगार उपलब्ध झाला.
आतापर्यंत राज्य लॉटरी बाबत कोणत्याही ग्राहकाची पोलीस दफ्तरी तक्रार किंवा खटला नाही. पूर्वी लॉटरी विक्रेत्यांची संख्या ही ४० लाख होती. ती आता हजारांवर पोहोचली आहे. सरकारने लॉटरी बंद करण्याचा प्राथमिक मान्यतेसाठी तयार झालेला प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा व विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
