कोल्हापूर : राज्यात 2030 पर्यंत परवडणारी, पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत. या कालावधीत 35 लाख घरे नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. पुढील दहा वर्षांपर्यंत ही संख्या 50 लाखांवर नेण्यात येणार आहे. राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले असून त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. या धोरणाची ‘सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ ही प्रमुख उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत.
राज्य शासनाने गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय बाबींचा साकल्याने विचार करून त्याचा नव्या धोरणात समावेश केला आहे. 2007 नंतर प्रथमच हे धोरण व्यापक स्वरूपात तयार करण्यात आले आहे. या नवीन धोरणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट, स्थलांतरित कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांकरिता तसेच नोकरदार महिलांसाठी विशिष्ट गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. या वर्गवारीनुसार घरांचे क्षेत्र आणि त्याच्या किमतीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईसाठी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन विनियम व उर्वरित राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन विनियम या नियमांचे पुनरावलोकन करून खासगी क्षेत्राला भागीदारीतून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 2030 पर्यंत 35 लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी सुमारे 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यासाठी ‘लँड बँक’ आणि जिल्हानिहाय जमिनींचा डेटा एकत्र केला जाणार आहे. याकरिता 2026 पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार असून वापरायोग्य जागा निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार त्यावर घरे उभारण्याबाबतचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
या नव्या गृहनिर्माण धोरणात प्रत्येक घटकांचा विचार करून त्यानुसार घरांची निर्मिती प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये औद्योगिक कामगारांसाठी, नोकरदार महिलांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पाची रचना केली आहे. या नव्या धोरणानुसार औद्योगिक वसाहतीतच कामगारांच्याही निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी याकरिता त्या ठिकाणी घरे उभारली जाणार आहेत. यामध्ये वसाहतीसह स्वत:च्या घरासह कंपनीच्या मालकीची घरे, कामगारांना भाड्याने उपलब्ध होणार आहेत.
