कोल्हापूर/मुंबई : राज्यात सर्पदंश आता अधिसूचित आजार म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात यापुढे सर्पदंशाची प्रत्येक घटना, विष प्रतिबंधक लसीचा साठा, केलेले उपचार या प्रकरणात झालेले मृत्यू या सर्वांच्या नोंदी होणार आहेत. यामुळे उपचार व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे. राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक राहणार आहे. ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम किंवा निश्चित अहवाल प्रणालीद्वारे नोंदवली जाणार आहे. यामुळे राज्याकडे सर्पदंशाचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होणार आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. हे अधिकारी उपचारांचा आढावा, संनियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर लक्ष ठेवतील.
एएसव्ही साठ्याचे प्रभावी नियोजन
सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेला सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) साठा, तिचा वापर आणि शिल्लक साठ्याची अचूक नोंद ठेवावी लागणार आहे. ज्या भागात सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे, तिथे वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात एएसव्हीचा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होईल.
प्रतिबंधात्मक उपाय राबविणे होणार सोपे
रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख, वेळ, ठिकाण, रुग्णाचे वय, लिंग, लक्षणे, देण्यात आलेले उपचार, एएसव्हीच्या कुपींची संख्या, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची स्पष्ट नोंद ठेवली जाईल. या माहितीचा अभ्यास करून घटनास्थळ, हंगाम व परिस्थितीनुसार स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाय राबविणे सोपे होणार आहे.
