कोल्हापूर : भाषावार प्रांतरचना आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत राज्याचा बराच मोठा भूभाग संबंधितांच्या चुकांमुळे आणि राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे कर्नाटकात गेला होता, त्यामुळे महाराष्ट्रात सीमालढ्याने पेट घेतला होता. अशावेळी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी वास्तविक पाहता, सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत आक्रमक भूमिका घेऊन केंद्र आणि कर्नाटकला नमवायला हवे होते. मात्र, तिसर्यांदा संधी मिळूनही महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा घोडचूक केली आणि महाजन अहवाल कर्नाटकच्या पथ्यावर पडला. कर्नाटकात लोटल्या गेलेल्या मराठी बांधवांचा आक्रोश आक्रोशच राहिला.
1956 मध्ये राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर आणि त्यानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतरसुद्धा कर्नाटकात गेलेली गावे परत महाराष्ट्राला जोडण्याबाबत तीव्र स्वरूपाचा लढा सुरूच होता. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाकडे तक्रारही केली होती. त्या अनुषंगाने 1967 मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतीत सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांचा एक सदस्यीय आयोग नेमला; पण न मागता पदरात पडलेली महाराष्ट्राची 865 गावे लाटण्याच्या हेतूने कर्नाटकने या आयोगाला हरकत घेतली, हा आयोग राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा, महाराष्ट्राच्या मागणीनुसार नेमला असल्याचा कर्नाटकचा आक्षेप होता. अशावेळी या आयोगाचा पुरेपूर वापर करून कर्नाटकात गेलेली गावे परत मिळविण्याची महाराष्ट्राला संधी होती; पण नेहमीप्रमाणे तत्कालीन राज्यकर्त्यांची कमालीची उदासीनता राज्याचा घात करून गेली.
1951 व 1961 मधील जनगणनेनुसार त्या त्या गावांमध्ये असलेली बहुभाषिक जनता आणि ‘एक भाषा-एक राज्य’ या सरळसोप्या मार्गाने आयोगाला आपला निर्णय द्यायचा होता. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मार्ग सोपा होता; कारण त्यावेळी त्या 865 गावांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक जनता ही मराठी भाषिक होती; पण महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी या आयोगाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही की, आपली मागणी प्रभावीपणे त्यांच्यापुढे मांडली नाही. एवढेच नव्हे, तर सीमाभागाचा दौरा करणार्या या आयोगाचे साधे स्वागत करण्याचे सौजन्यही इथल्या नेत्यांनी दाखविले नाही. आपल्या मागणीनुसार आयोगाची स्थापना झालेली आहे, त्यामुळे आपल्या मागणीनुसारच आयोगाचे काम चालून आपल्या बाजूनेच आयोगाचा निकाल असेल, असल्या भ्रमात तत्कालीन राज्यकर्ते राहिले. ज्यांनी कुणी आयोगापुढे महाराष्ट्राची बाजू मांडली ती एक तर आक्रस्ताळपणे किंवा बिनासाक्षी-पुराव्यांची. त्याचा परिणाम असा झाला की, मेहेरचंद महाजन यांची महाराष्ट्र आणि इथल्या नेते मंडळींबाबत जणूकाही खप्पा मर्जी झाली. नंतर आयोगाने दिलेल्या निर्णयात त्याचे पडसाद दिसूनच आले.
महाराष्ट्राच्या नेमका उलटा अनुभव महाजन यांना कर्नाटकात आला. सुरुवातीला आयोगालाच विरोध करणार्या कर्नाटकने आयोगाला कर्नाटकात जणूकाही पायघड्याच घातल्या, गावागावांमध्ये आयोगाचे जंगी स्वागत-सत्कार करण्यात आले, पाहणीदरम्यान कर्नाटकच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी खरे-खोटे, असतील-नसतील ते सगळे पुरावे आयोगापुढे सादर केले, त्या 865 गावांमधील भाषिक लोकसंख्येबाबतही महाजन यांची दिशाभूल करण्यात आली, त्या त्या भागातील बनावट मराठी भाषिकांना आम्हाला कर्नाटकातच राहायचे आहे, असे म्हणून निवेदने द्यायला लावली, आयोगाची जेवढी म्हणून सरबराई करता येईल तेवढी कर्नाटकने केली. अर्थातच, महाजन अहवालातून त्याचे फळ त्यांच्या पदरात पडले आणि महाराष्ट्राची हक्काची मराठी भाषिक 865 गावे कर्नाटकचीच राहतील, असा निवाडा महाजन आयोगाने देऊन टाकला.
वास्तविक पाहता, महाराष्ट्राच्या आणि संयुक्त महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीनुसार महाजन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी या आयोगापुढे आपली मागणी प्रभावीपणे मांडली असती, उपलब्ध साक्षीपुरावे सादर केले असते, सीमाभागातील लोकांची कैफियत आयोगापुढे निर्णायकपणे सादर केली असती तर कदाचित आयोगाला हे मुद्दे पटून सीमा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता. मात्र, कोणत्याही गोष्टीचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी टपून बसलेल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या बेसावधपणामुळे आणि बेफिकिरीमुळे महाराष्ट्राची 865 गावे तिसर्यांदा कर्नाटकच्या कराल दाढेत लोटली गेली आहेत.
केंद्रातील आणि राज्यातीलही तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाला कोणताही प्रश्न राजकीय द़ृष्टिकोनातून बघण्याची जणूकाही सवयच होती. महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल दिला तर काय राजकीय फायदा होईल, कर्नाटकात त्याचे काय पडसाद उमटतील, याची राजकीय गणिते मांडण्यातच या मंडळींना रस असावा, असे एकूण दिसत होते. ही समस्या तशीच राहू द्या, काही काळाने ती थंड होत जाईल आणि कालांतराने ती आपोआपच संपून जाईल, असेही काही काँग्रेसजनांचे म्हणणे होते. यावरून असे लक्षात येते की, तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाला हा प्रश्न सोडवायचा नव्हता, तर या प्रश्नाचे भावनिक भांडवल करून त्याच्या तव्यावर राजकीय पोळ्या भाजायच्या होत्या. तसे नसते तर डझनावारी वजनदार नेते असतानाही सीमा प्रश्न असा वर्षानुवर्षे खितपतच पडला नसता.
