कोल्हापूर/मुंबई/नाशिक : प्रवीण मस्के/पवन होन्याळकर : हॉल तिकीटसारख्या अत्यंत तात्कालिक, परीक्षेपुरतेच आयुष्य असलेल्या प्रवेशपत्रावरही विद्यार्थ्यांच्या जाती प्रवर्गाचा उल्लेख करणार्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाविरुद्ध शनिवारी संपूर्ण महाराष्ट्र संतप्त झाला आणि मंडळाला अखेर माघार घ्यावी लागली. दै. ‘पुढारी’ने हे जातीवाचक हॉल तिकीट पहिल्या पानावर झळकवताच आधी या जाती उल्लेखाचे समर्थन करणार्या मंडळाने नंतर सपशेल शरणागती पत्करली आणि हा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. राज्याचे शालेश शिक्षणमंत्री यांनीही हॉल तिकीटवरील जाती उल्लेख तडकाफडकी काढण्याचे आदेश मंडळाला दिले.
दै. ‘पुढारी’च्या बातमीचा दणका बसल्याने बारावीचे हॉल तिकीट आता 23 जानेवारीपासून नव्याने दिले जाणार असून, 20 जानेवारीपासून देण्यात येणार्या दहावीच्या हॉल तिकिटावर जाती प्रवर्गाचा उल्लेख नसेल, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रावरील जातीचा प्रवर्ग कॉलम रद्द करण्यात येत असून, नवीन प्रवेशपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या संकेतस्थळावर सोमवारी 20 जानेवारीला दुपारी 3 वाजल्यापासून उपलब्ध होतील, असे मंडळाने म्हटले आहे.
राज्य मंडळाची बारावीची परीक्षा येत्या 11 फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, या परीक्षेच्या हॉल तिकिटात मंडळाकडून यंदा बदल करण्यात आले आणि हॉल तिकिटावर विद्यार्थ्याच्या जाती प्रवर्गाचा उल्लेख करण्यात आला. शाळेच्या दाखल्यावर जातीची नोंद असतेच. ती हटविण्याची मागणी होत असताना, मंडळाने हॉल तिकीटवरही जात आणल्याचे वृत्त दै. ‘पुढारी’ने शनिवारच्या (दि. 18) अंकात पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केले आणि त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया शनिवारी सकाळपासून उमटू लागल्या. शिक्षणतज्ज्ञ, विभागातील शिक्षक, तसेच राजकीय वर्तुळातून या निर्णयावर जोरदार टीकास्त्र सुटले. शिक्षक संघटना, पालक यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शविला. पुणे विभागीय शिक्षक आमदार प्रा. जयंत आसगावकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना ई-मेल करीत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
सोशल मीडियावर हा निर्णय चुकीचा असल्याचे अनेकांनी नमूद केले. या उल्लेखामुळे लहान वयामध्येच विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय भेदभावाची भावना वाढण्याची शक्यता जास्त असून, यामुळे परीक्षा केंद्रांवर हॉल तिकिटावरील जात प्रवर्ग पाहून मुलांना जातीभेदाची ट्रिटमेंट देऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. हॉल तिकिटावर जातीचा उल्लेख करणे गंभीर आहे. सरकारने आता हॉल तिकीटवर जात का आणली याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे, अशी मागणी शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनीही या जातीयवादी प्रकाराला हरकत घेतली. फुले, शाहू, आंबेडकर यांना मानणार्या राज्यकर्त्यांनी याचा विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले.
शालेय शिक्षणमंत्री भुसे यांच्याशी दै. ‘पुढारी’ने संपर्क साधला असता, हा प्रकार गंभीर असल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्याचवेळी आपल्या मुलाची कोणती जात शाळेत नोेंदवलेली आहे याची माहिती पालकांना व्हावी म्हणून हा उद्योग केल्याचा अधिकार्यांचा खुलासा भुसे यांनीही ऐकवला. मात्र, हॉल तिकीटसारख्या तात्पुरत्या कागदावर जाती प्रवर्गाचा उल्लेख आवश्यकच नाही आणि या उल्लेखाचे परिणाम मुलांना परीक्षा केंद्रांवर भोगावे लागू शकतात, हे लक्षात आणून देताच भुसे यांनी हॉल तिकिटावरील जाती प्रवर्ग हटवण्याचे निर्देश मंडळ अधिकार्यांना दिलेच; शिवाय हा जात्यंध कारभार का केला, याचा सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेशही मंडळाच्या अधिकार्यांना दिल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या आदेशानंतर मंडळाने शनिवारी रात्री तातडीने नव्याने तिकिटे देणार असल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. राज्य मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी दहावी, बारावी परीक्षा ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून सर्व विभागीय मंडळांना सूचना दिल्या आहेत. बारावी परीक्षेची सर्व विभागीय मंडळातील विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या संकेतस्थळावर 10 जानेवारीला उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तथापि, राज्य मंडळाने दिलेल्या प्रवेशपत्रावर जातीचा प्रवर्ग या कॉलमची छपाई करण्यात आली होती. याबाबत लोकभावनेचा आदर करून राज्य मंडळ दिलगिरी व्यक्त करीत असल्याचे त्यांनी त्यात नमूद केले आहे.
