कोल्हापूर : विकास कांबळे
जन्म, मृत्यूची वेळेत नोंद न केलेल्या व्यक्तींना दाखला देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. परंतु यासंदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यामुळे जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे थांबवावे, असे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली असल्यामुळे पुढील आदेश होईपर्यंत या प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबवावे, असेही महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जन्म व मृत्यूची नोंदणी बंधनकारक आहे. परंतु पूर्वीच्या काळी आरोग्याच्या सुविधा बऱ्याच गावात उपलब्ध नव्हत्या. तसेच बहुतांशी वेळा घरातच प्रसूती होत असे. त्यामुळे त्या नोंदणी वेळवर होत नव्हत्या. शाळेत प्रवेश घेताना या नोंदी लागत असत. नोंद न केल्यामुळे अंदाजे तारीख लिहिली जायची. त्यामुळे पूर्वी जन्म व मृत्यूच्या नोंदीमध्ये विस्कळीतपणा होता. सन १९६९ साली जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी कायदा करण्यात आला. या कायद्यामुळे देशात जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीमध्ये एकसमानता आली, पण त्याचबरोबर नोंदणी अचूक होऊ लागल्या व दाखले मिळण्यातही सुलभता आली.
उशिरा नोंद केलेल्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून शासनाकडे तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. दिवसेंदिवस या तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे या तक्रारींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीने चौकशीचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे जन्म व मृत्यूच्या उशिरा नोंद केलेल्या प्रमाणपत्रांचे वितरण थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील आदेशापर्यंत जन्म, मृत्यूच्या उशिरा नोंद केलेल्या प्रमाणपत्रांचे वितरण करू नये, असे पत्र महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
