सुनील कदम
कोल्हापूर : भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आणि पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी राज्याने ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ नियमावली निश्चित केली आहे. पण त्याची संबंधितांनी पार ‘ऐशी की तैशी’ करून टाकली आहे. आजघडीला तरी हे धोरण केवळ कागदावरच टिकून आहे.
महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम २००९ नुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार ५०० चौरस मीटरपेक्षा जादा बांधकाम क्षेत्र असलेल्या प्रत्येक इमारतीला हा कायदा लागू आहे. संबंधित इमारतीचा बांधकाम परवाना देतानाच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणालीची सोय करण्यात आल्याची खात्री नगरपालिका आणि महापालिकांच्या नगररचना विभागाने करून घ्यायची आहे. पण ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी होऊन अशा तरतुदी केवळ कागदोपत्रीच होतात आणि पावसाचे पाणीही फायलीतच मुरून जाते.
१० लाखावर इमारती!
राज्यातील नगररचना विभागाकडील नोंदीनुसार राज्यात ५०० चौरस मीटरपेक्षा जादा चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या दहा लाखांहून अधिक इमारती आहेत. ५०० चौरस मीटरच्या एका इमारतीवर पावसाळ्यासह वर्षभर पडणारे पावसाचे पाणी साठवले तर ते होते तब्बल ४ लाख २५ हजार लिटर. राज्यात विभागनिहाय पावसाचे प्रमाण विचारात घेता हे प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकते. पण किमान ३ ते ५ लाख लिटर पाणी साठायला हरकत नाही. इतक्या पाण्यातून त्या इमारतीतील लोकांची पाण्याची मोठी गरज भागू शकते किंवा तेच पाणी भूजल पुनर्भरणासाठी वापरले तर भूजल पातळी कमालीची वाढू शकते.
३१ टीएमसीचा साठा!
राज्यातील ५०० चौरस मीटरपेक्षा जादा बांधकाम क्षेत्र असलेल्या १० लाखांहून अधिक इमारतींवर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवायचे झाले तर ते होते तब्बल ३१ टीएमसी! साधारणत: सांगली जिल्ह्यातील चांदोली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूधगंगा धरणातील पाण्याइतके हे पाणी आहे. पण स्थानिक पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी, संबंधित बांधकाम ठेकेदारांचा जादा खर्चाला फाटा देण्याचा हेतू आणि शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे या एका चांगल्या योजनेचा पार बट्ट्याबोळ होऊन गेला आहे. आज राज्यातील निर्धारित क्षमतेच्या एक टक्का इमारतीतही ही योजना राबविल्याचे दिसून येत नाही. आज दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना किती महत्त्वाची आहे, याचा धडा सर्वांनीच घेण्याची गरज आहे. (समाप्त)
ठेकेदारांचे यंत्रणेशी साटेलोटे
ही योजना यशस्वी होण्यासाठी त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. ज्या नगरपालिका आणि महापालिका याबाबतीत तडजोडी करतील त्यांचे शासकीय अनुदान रोखणे, खोटे बांधकाम परवाने देणाऱ्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविणे आणि संबंधित बांधकाम ठेकेदाराला दंडात्मक कारवाईसह काळ्या यादीत टाकणे, अशा कारवाया करण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होण्याची सुतराम शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
