कोल्हापूर : कोल्हापूर युतीसाठी दुष्काळी भाग अशी टीका करणार्यांच्या पदरात जिल्ह्याने सर्वच्या सर्व दहा आमदार व एक खासदार निवडून दिले तरीही राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूरच्या वाट्याला काहीच आले नाही. दोन मंत्री व एका आमदारांना मंत्रिपदाचा दर्जा असूनही जिल्ह्याची मात्र उपेक्षाच अशी परिस्थिती आहे.
अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी नाही, अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासासाठी प्राधिकरणाची घोषणा नाही, जोतिबा प्राधिकरणाची घोषणा नाही, जोतिबा परिसर विकासासाठी निधी नाही, शाहू मिलमधील राजर्षींच्या स्मारकाचा साधा उल्लेखही नाही, महाराणी ताराराणी यांच्या 350 व्या जयंतीचा उल्लेख. मात्र स्मारकाबाबत निश्चिती नाही, सरकारच्या यादीत कोल्हापूरला काहीच मिळालेले नसल्याने जनतेतून तीव्र नाराजी आहे.
2008 पासून अंबाबाई तीर्थक्षेत्र व विकास प्राधिकरणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. प्रत्येकवेळी सादरीकरणावर समाधान केले जाते. यंदा जिल्ह्याने महायुतीला भरभक्कम पाठबळ दिले. सर्वच्या सर्व दहाही आमदार महायुतीचे निवडून दिले. दोनपैकी एक खासदार महायुतीचे निवडून दिले. त्यामुळे यंदाचे राज्याचे बजेट कोल्हापूरसाठी काही वेगळे असेल, बरीच वर्षे रखडलेल्या योजनांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच कोल्हापूरच्या पदरात राज्याच्या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळालेले नाही.
अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. मात्र तेव्हापासून ही घोषणाच असून प्रत्येकवेळी सादरीकरणावर वेळ मारून नेण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. जोतिबा प्राधिकरणाची तीच अवस्था आहे. अंबाबाई व जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीची घोषणा नाही. आता अंबाबाई मंदिरात नगारखाना, गरूड मंडप व मनिकर्णिका कुंडाची जी डागडुजी केली जात आहे, ती पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या निधीतून होत आहे. त्यासाठी 21 कोटी रुपये खर्च येणार असून सरकारने देवस्थानच्या निधीतून हा खर्च करण्याबाबतचा आदेश दिला आहे.
हीच अवस्था शाहू मिलच्या जागेत होणार्या राजर्षी शाहू छत्रपतींच्या स्मारकाची आहे. त्यासाठीही कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्याचा आराखडाच मुळात तयार नाही. तो कधी होणार माहीत नाही अशी अवस्था आहे.
नाशिकला होणार्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकला नमामी गोदावरी योजनेअंतर्गत नदी शुद्धीकरणासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. 146 कोटी 10 लाख रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र पंचगंगा नदी प्रदूषणाकडे म्हणावे तसे सरकारचे लक्ष नाही.
करवीर स्वराज्य संस्थापिका महाराणी ताराराणी यांचे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती वर्ष असल्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. मात्र त्यासाठी काय करणार याचा साधा उल्लेखही नाही. जिल्ह्याचे अन्य अनेक प्रश्न आहेत. मात्र सरकार त्यासाठी काय करणार हे ठामपणे सांगण्यात आलेले नाही.
