कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणातील बलाढ्य आर्थिक गड असलेल्या गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा मुद्दा राज्यातील प्रमुखांपर्यंत गेला; मात्र जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपले राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून संस्थात्मक पातळीवर एकी ठेवली आणि बंडाचा झेंडा उभारू पाहणार्या अरुण डोंगळे यांना माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यामुळे सध्या तरी डोंगळेंनी गमावले आणि जिल्ह्यातील नेत्यांनी कमावले अशीच स्थिती आहे. महायुतीच्या नेत्यांचा होऊ पाहणारा हस्तक्षेप थांबविण्याचे आव्हान स्थानिक नेत्यांनी पेलले हे या फसलेल्या बंडातील सर्वात मोठे यश आहे.
गोकुळच्या गडाला शिड्या लावणे एवढे सोपे नाही. याचा अनुभव आताच्या सत्ताधारी नेत्यांनी चांगलाच घेतला आहे. एकेकाळी महापालिका, जिल्हा परिषद, बाजार समिती, गोकुळ आणि जिल्हा बँक ही सारी सत्तास्थाने महाडिक आणि त्यांच्या समर्थकांच्या कृपाछत्राखाली होती; मात्र जिल्ह्यातील नेत्यांनी एकी करीत महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक, बाजार समिती ही सत्तास्थाने काढून घेतली तरी त्यांचा हा विजयरथ महाडिकांनी गोकुळमध्ये रोखून धरला होता.
गोकुळ जिंकणे किती अवघड याची या नेत्यांना पुरती कल्पना होती. अखेर महाडिक यांचे एकेकाळी समर्थक असलेले गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे यांनी आपल्या समर्थक संस्थांचे ठराव महादेवराव महाडिक यांच्याकडे न देता ते सतेज पाटील व हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सोपविले आणि गोकुळचे सत्तांतर अधोरेखित झाले. सत्तांतरानंतर पहिली दोन वर्षे विश्वास पाटील व पुढच्या दोन वर्षांसाठी दोन वर्षे अरुण डोंगळे यांना अध्यक्षपद देण्याचे ठरले. दोन वर्षांची मुदत पूर्ण होताच पाटील यांनी राजीनामा दिला व डोंगळे अध्यक्ष झाले; मात्र डोंगळे यांची मुदत पूर्ण होत असतानाच त्यांनी बंडाचा झेंडा फडकविण्याचा प्रयत्न केला.
गोकुळवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी वर्चस्व मिळवले होते. राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या माध्यमातून महायुतीचा गोकुळच्या सत्तेत सहभाग स्पष्ट झाला. डोंगळे यांनी बंड करताना महायुतीचा अध्यक्ष होणार असेल तरच आपण राजीनामा देऊ, अशी भूमिका सुरुवातीला घेतली. यामागे जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सतेज पाटील यांना रोखण्याची रणनिती होती. कारण त्यांच्या गटाचे बाबासाहेब चौगले यांची अध्यक्षपदी वर्णी लागणार, अशी चर्चा होती. डोंगळे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. फडणवीस व शिंदे यांनी सांगितले तरच आपण राजीनामा देऊ, अशी नवी भूमिका डोंगळे यांनी मांडली.
गोकुळचे नेतृत्व करणारे हसन मुश्रीफ यांनी डोंगळे अजित पवार यांना का भेटले नाहीत, असा सवाल केला आणि डोंगळेच्या बंडातील हवा काढण्यासाठी पवार यांचा आधार घेतला. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यांनी स्थानिक राजकारणात जिल्ह्यातील नेत्यांना निर्णय घेऊ द्यावा. राज्यातील नेते म्हणून आपण यामध्ये लक्ष घालू नये, अशी विनंती केली. भाजपकडून कोणत्याही सूचना आल्या नाहीत. त्यावेळी स्थानिक नेत्यांनी 21 पैकी 18 संचालक आपल्या बाजूला वळवून डोंगळे यांना पुरते एकाकी पाडले. अखेर डोंगळे यांना राजीनामा द्यावा लागला. येत्या शुक्रवारी गोकुळच्या नव्या अध्यक्षाची निवड होईल.
नव्या अध्यक्षांना एक वर्षांचा कालावधी मिळेल. त्यानंतर गोकुळच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होईल. येथेच खरी मेख आहे. कारण गोकुळच्या सत्तांतरात विश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे या दोघांचा मोठा वाटा आहे. अरुण डोंगळे यांच्याकडे असलेल्या ठरावांची संख्या पाहता स्थानिक नेते त्यांना डावलू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आता डोंगळे काय भूमिका घेणार हे पहावे लागेल. कारण ज्याचे ठराव जास्त त्याची सत्ता हे उघड आहे.
सहकारात पक्ष नसतो असे नेते नेहमी सांगतात. त्यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीचे नेते हे सहकारातील सत्तेत एकत्र असतात. तर काही वेळा विरोधात असतात. आता जिल्ह्यातील नेत्यांचे उदाहरण सांगायचे असेल तर सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ हे संस्थात्मक राजकारणात एकत्र आहेत; मात्र दोघांचे पक्ष आणि आघाड्या वेगळे आहेत. आता गोकुळच्या निवडणुकीसाठी महायुतीचे राज्यातील नेते कोणती भूमिका घेणार यावरच गोकुळची सत्ता अवलंबून आहे.
गोकुळची सत्ता ही सर्वांना हवीहवीशी. एकवेळ आमदार नाही केले तरी चालेल पण गोकुळमध्ये संचालक करा, अशी मागणी त्यामुळेच होते. गोकुळची बलाढ्य आर्थिक सत्ता, पशुवैद्यकीय सेवा आणि चिलिंग सेंटरच्या माध्यमातून गावागावात असलेली संपर्काची मोठी यंत्रणा हे या मागचे कारण आहे. गोकुळची सत्ता आपल्याकडेच हवी, अशी स्वप्ने पाहण्यांचे मनसुबे सध्या तरी संचालकांच्या ऐक्याने उधळले आहेत.
