धीरज बरगे
कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या अवसायनातील १९४ दूध संस्था न्यायालयाने पात्र ठरविल्यामुळे या संस्थांचे महत्त्व वाढणार आहे. संस्थांचा मतदार यादीत समावेश झाला, तर ‘गोकुळ’चे संपूर्ण राजकारणच बदलणार आहे. संस्थांच्या समावेशाचा कोणाला फायदा आणि कोणाला धोका याची चर्चा सध्या जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या संस्थांची राष्ट्रवादी, शिवसेना, जनसुराज्यसह काँग्रेसला सहानुभूती राहील. भाजपसाठी हा अप्रत्यक्ष धोकाच असणार आहे.
‘गोकुळ’ सलग्न १,३२० दूध संस्थांवरील अवसायनाच्या कारवाईवरून गेली सहा महिने ‘गोकुळ’चे राजकारण तापले आहे. नेत्यांमधील वर्चस्ववादातून निर्माण झालेल्या वादाचा दूध संस्थांसह प्रशासकीय यंत्रणेला चांगलाचा त्रास सहन करावा लागला. याच मानसिक त्रासामुळे तत्कालीन प्रशासक संजयकुमार सुद्रीक यांनी कार्यभारच सोडला; पण ज्या संस्थांच्या अपात्रतेसाठी इतका खटाटोप झाला, त्याच संस्था अपात्र होऊन पुन्हा पात्र ठरल्याने त्याचे परिणाम ‘गोकुळ’च्या मतदानातून दिसून येतील.
अवसायनातील दूध संस्थांना मंत्री हसन मुश्रीफ, आ. सतेज पाटील, आ. चंद्रदीप नरके, आ. विनय कोरे यांचे पाठबळ राहिले. आज आणखी ३०० संस्था पात्र ठरल्यास आणि त्यांचा यादीत समावेश झाल्यास संस्थांची संख्या ५०० होईल. त्यांचे मतदान निवडणुकीत निर्णायक ठरेल. या संस्थांची राष्ट्रवादी, शिवसेना, जनसुराज्यसह काँग्रेसला सहानुभूती राहणार असल्याने हे पक्ष सेफ झोनमध्ये राहतील.
न्यायालयाने सहायक निबंधक ठाकरे यांचा अवसायनाचा अंतिम आदेश रद्द केला आहे. मात्र, दुग्ध विभागाचा अवसायन कारवाई संदर्भातील मध्यंतरी आदेश कायम ठेवल्याने या संस्था अवसायनातच असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या यादीतील समावेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अवसायनातील आणखी ३०० संस्थांची विभागीय उपनिबंधकांसमोर शुक्रवारी (दि. १४) सुनावणी होत आहे. उच्च न्यायालयाने १९४ संस्थांचा अवसायनाचा आदेश रद्द केल्याने या ३०० संस्थांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
