कोल्हापूर : बांधकाम कामगारांचा कल्याण निधी सरकार अन्यत्र वळवत असल्याने हक्काच्या निधीपासून अनेक कामगार वंचित राहतात. या विरोधातील कामगारांचा आवाज दडपण्यासाठी संघटना मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असून कामगार कल्याण निधीवर डल्ला मारणार्यांविरोधात एकजुटीतून लढा दिला जाईल, असा निर्धार लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत गुरुवारी संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात शेकडो कामगार भर उन्हात सहभागी झाले होते. सहायक कामगार आयुक्त विशाल घोडके यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
दुपारी साडेबारा वाजता आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूलच्या मैदानावर बांधकाम कामगार तसेच संघटनेचे पदाधिकारी एकत्र यायला सुरुवात झाली. लाल झेंडे हातात घेऊन कामगारांनी घोषणा दिल्या. बांधकाम कामगार संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉम्रेड के. हेमलता यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच फेडरेशनचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड यु. पी. जोसेफ, राज्य अध्यक्ष कॉम्रेड एम एच. शेख, राज्य सचिव कॉम्रेड भरमा कांबळे, राज्य उपाध्यक्ष कॉ. शिवाजी मगदूम मोर्चाल सुरुवात झाली. शाहुपुरीतील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर मोर्चा येताच सभेचे स्वरुप आले.
यावेळी के. हेमलता म्हणाल्या, लोकांची घरे बांधणारा बांधकाम कामगार आज अनेक सुविधांपासून लांब आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या कल्याणनिधीचा वापर सरकार अन्य ठिकाणी करते. बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना अभय आणि कामगारांवर अन्याय असे सरकारचे धोरण आहे. ही मनमानी मोडून काढण्यासाठी संघटनेला बळ देण्याची गरज आहे. महिला बांधकाम कामगारांना प्रसूतीरजा, बालसंगोपनरजा तसेच कामाच्या ठिकाणी मुलांना ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असूनही याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
कॉम्रेड जोसेफ म्हणाले, बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांविरोधात सातत्याने लढा दिला जात आहे. यापुढेही हा लढा कायम राहील. संघर्षाच्या या प्रवासात संघटन मजबूत करण्यासाठी आंदोलनाची धार तीव्र केली जाईल. यावेळी बांधकाम कामगारांनी घोषणाबाजी केली.
बांधकाम कामगारांना जाहीर केलेले 5 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे.
घरकुलांच्या प्रलंबित अर्जाची पडताळणी करून मंजूर करावे.
ई-बाईक खरेदीसाठी अनुदान द्यावे.
कामगारांच्या कुटुंबीयांनाही मोफत उपचाराचा लाभ द्यावा.
