कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचे 57 कोटी रुपयांचे धनादेश वटलेच कसे?

राजेंद्र जोशी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला मंगळवारी बनावट धनादेशाद्वारे 57 कोटी रुपयांना गंडा घालण्याचा प्रकार उघडकीस आला. या धनादेशाची रक्कम ज्या बँकेच्या खात्यात वटविण्यात आली, तेथे ती सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आणि बँकेकडून पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या खात्यामध्ये रक्कमही जमा झाली.

एवढ्या मोठ्या रकमेचा धनादेश वटविताना बँकेच्या पातळीवर खबरदारी का पाळली गेली नाही. ज्या धनादेशांचे क्रमांक घेऊन बनावट धनादेश तयार केले, ते धनादेश जिल्हा परिषदेच्या कोषागारातून बाहेर कसे गेले?, असा गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे. सकृतदर्शनी हे काम चोरट्याचे नाही. त्यामागे कोणी सूत्रधार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषद या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीत जाणार, की अन्य घोटाळ्यांप्रमाणे हे प्रकरणही बासनात गुंडाळून ठेवणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

बँकिंग व्यवहारांमध्ये अलीकडच्या काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत कडक बंधने आणली आहेत. पाच लाख रुपयांवरील धनादेश देणार्‍याला स्वतःच्या बँकेमध्ये डिक्लेरेशन द्यावे लागते. तसेच ज्याच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होणार आहे, त्यालाही संबंधित बँकेमध्ये रक्कम कोणत्या व्यवहाराची आहे, त्याचा विश्लेषण देणारा फॉर्म भरून द्यावा लागतो. मग जिल्हा परिषदेच्या खात्यावरील 19 कोटी 2 लाख 1 हजार 542, 19 कोटी 96 लाख 8 हजार 603 व 18 कोटी 4 लाख 30 हजार 641 या रकमेचे एकत्रित 57 कोटी रुपयांचे धनादेश मंजूर कसे झाले?, संबंधित धनादेश वटवून रक्कम खात्यावर जमा करताना असे फॉर्म भरून घेतले की नाहीत?, सहकारी बँकांमध्ये आता चेक खात्यावर लागला, की त्याचा मेसेज त्या खात्याशी संबंधित असलेल्या रजिस्टर्ड मोबाईलवर येतो. याखेरीज मोठ्या बँकांकडून त्याची माहिती ई-मेलद्वारेही दिली जाते. मग इतक्या सर्व सुरक्षिततेच्या उपायांना डावलून हे धनादेश मंजूर कसे झाले?, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

मध्यंतरीच्या काळात कोरोना घोटाळ्याच्या महत्त्वाच्या फाईल्स अशाच पद्धतीने गहाळ झाल्या होत्या. याविषयी जिल्हा परिषदेत काम करणार्‍या एका फार्मासिस्टने आपल्या वरिष्ठांना पत्राद्वारे ही माहिती कळविली. हा घोटाळा 100 कोटी रुपयांवर टेकणारा होता. त्याचा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. या घोटाळ्यातील पुरवठादारांची बिले अदा करू नयेत, असा लेखी आदेश तत्कालिन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला होता. तथापि, त्याला डावलून पुरवठादारांची बिले अदा झाली.

धनादेशचे क्रमांक बाहेर गेलेच कसे?

जिथे गोपनीयता ठेवण्याची गरज होती, तेथे मात्र जिल्हा परिषदेच्या खात्याच्या धनादेशाचे क्रमांकच बाहेर गेले. हे धनादेशाचे क्रमांक जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग आणि संबंधित बँक यांच्याखेरीज कोणाला माहीत असण्याचे कारण नाही. मग हे नंबर गेले कोठून? असा सवाल उपस्थित होत आहे.