सुभाष पाटील
विशाळगड : ‘धरण झाले, शेती हिरवी झाली आणि कोल्हापूरपर्यंतचा शेतकरी समृद्ध झाला; पण ज्यांच्या त्यागावर हे धरण उभे राहिले, ते कासारी प्रकल्पग्रस्त आज ३५ वर्षांनंतरही न्याय मिळवण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. शाहूवाडी तालुक्यातील कासारी धरण प्रकल्पग्रस्तांची ही व्यथा नुकतीच पावनखिंड येथे झालेल्या बैठकीत समोर आली. शासनाच्या उदासीनतेमुळे हतबल झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी आता आरपारच्या लढ्याचा निर्धार केला असून, प्रश्न न सुटल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
३५ वर्षांचा वनवास: जमिनी मिळाल्या, पण रस्ते अन् पाणी नाही
१९८१ मध्ये कासारी धरणाचा पाणीसाठा झाला. पुनर्वसनावेळी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईतून ७५ टक्के रक्कम कापून घेतली. मात्र, ३५ वर्षे उलटूनही प्रकल्पग्रस्तांना हक्काची सुपीक जमीन मिळालेली नाही. ज्या जमिनी दिल्या आहेत, त्या अत्यंत डोंगराळ भागात असून तिथे रस्ते, पिण्याचे पाणी किंवा शेतीसाठी पाण्याची कोणतीही सोय नाही.
आंदोलनाचा इशारा
ऑगस्ट २०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतही ठोस निर्णय झाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. "आमच्या त्यागाची जाणीव ठेवून शासनाने तात्काळ प्रश्न मार्गी लावावेत, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल," असा इशारा पावनखिंड येथील बैठकीत देण्यात आला. या बैठकीला प्रकल्पग्रस्त समितीचे आबा वेल्हाळ, संजय पाटील, सागर कांबळे, शांताराम धुमक, सुभाष पाटील, यशवंत राबाडे, सोनू कांबळे यांसह मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
"आमच्या हक्काच्या घामाचा पैसा ३५ वर्षांपासून प्रशासनाच्या दरबारी धूळ खात पडला आहे. ७५ टक्के कपात करूनही जर पुनर्वसनाचा हिशोब लागत नसेल, तर हा अन्याय कोणाकडे मागायचा? आता केवळ आश्वासन नको, तर व्याजासह आमचा परतावा हवा; हा आमच्या अस्तित्वाचा आणि न्यायाचा लढा आहे."
आप्पा भिवा पाटील (कासारी प्रकल्पग्रस्त)
"प्रकल्पग्रस्तांच्या बलिदानातून जिल्हा सुजलाम सुफलाम झाला, पण त्यांच्या वाट्याला वनवासच आला. शासनाने आमच्या संयमाचा अंत पाहू नये, अन्यथा आता थेट 'मंत्रालयावर धडक' देऊ!"
आबा वेल्हाळ (अध्यक्ष, प्रकल्पग्रस्त समिती)
"आम्ही आमची जमीन आणि घरं धरणासाठी सोडली, पण आज आमचीच मुलं दुर्लक्षित आहेत. आता सहनशक्ती संपली आहे, आम्हाला आमचा हक्क हवाच!"
संजयसिंह पाटील, गजापूर (कासारी प्रकल्पग्रस्त)
"डोंगराळ भागात जमिनी दिल्या आहेत, पण तिथे जाण्यासाठी रस्ता नाही की प्यायला पाणी नाही. तोंडी सांगून जमिनी दिल्या, पण त्याचं सीमांकन अजून झालेलं नाही. आमच्या रक्ताचं पाणी करून आम्ही धरण दिलं, मग शासन आम्हाला उपऱ्यांसारखी वागणूक का देत आहे?"
चंद्रकांत पाटील, ( सरपंच, गजापूर)
प्रमुख मागण्या
डोंगराळ जमिनींचे तातडीने सीमांकन व्हावे.
जमिनी 'वर्ग-२' वरून 'वर्ग-१' मध्ये समाविष्ट कराव्यात.
पुनर्वसन क्षेत्रात रस्ते, पाणी आणि वीज या सुविधा मिळाव्यात.
भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना हक्काची जागा मिळावी.
सर्व धरणग्रस्तांना धरणग्रस्त दाखले मिळावेत
