कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील २०४ अनधिकृत बांधकामे पाडावीतच, असा निर्धार महापालिकेच्या सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. चक्क कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनसह नो डेव्हलपमेंट झोनवर महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून बांधलेली बांधकामे उद्ध्वस्त होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र नेमके ती अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी राजकीय अभय देऊन त्याचा चेंडू राज्य शासनाने नगरसेवकांच्या कोर्टात ढकलला आहे. परिणामी, बेकायदेशीर बांधकामांना नगरसेवक दिलासा देणार की दणका? याकडे कोल्हापूरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
मनपाच्या जागेवर भूमाफियांचा डल्ला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महापालिकेने तत्परता दाखवत २४ व २५ एप्रिल रोजी या परिसराचा सविस्तर सर्व्हे केला. या सर्व्हेतून समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. तावडे हॉटेल परिसरात महापालिकेची तब्बल १५८ एकर मौल्यवान जागा आहे. यातील २३.५ एकर जागा ‘ट्रक टर्मिनस’साठी आरक्षित आहे, तर ११ एकर जागा ‘कचरा डेपो’साठी आरक्षित करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व जागा ही ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित आहे.
आनंद औटघटकेचाच ठरला...
तरीही प्रशासनाच्या नाकाखाली येथे तब्बल २०४ बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिली. शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी आरक्षित जागा भूमाफियांनी आणि अतिक्रमणधारकांनी गिळंकृत केली आहे. महापालिकेने २६ मे रोजी रीतसर सुनावणी घेतली आणि १ जून रोजी ही सर्व अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी कडक नोटिसा बजावल्या. २२ जूनला काही अतिक्रमणे पाडली. प्रशासनाच्या या ‘दणक्या’मुळे कोल्हापूरकरांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते, मात्र हा आनंद औटघटकेचाच ठरला.
न्यायालयाचा दणका, पण राजकीय नेत्यांकडून ‘स्टे’साठी फिल्डिंग!
प्रशासनाने नोटिसा बजावताच अतिक्रमणधारकांनी सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली. न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच, दुसरीकडे या प्रकरणाला गलिच्छ राजकीय वळण देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. आ. अमल महाडिक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास विभागाचे अपर सचिव असिम गुप्ता व राज्य शासनाने न्यायालयीन आदेशाची ऐशीतैशी करत या भव्य अतिक्रमणांना राजकीय ‘व्हेंटिलेटर’ लावण्याचे धक्कादायक प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा लोकप्रतिनिधी मोठे आहेत का?
या संपूर्ण प्रकारामुळे कोल्हापूरकरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या जागेवर महापालिकेचा हक्क शिक्कामोर्तब केला आहे, तिथे राजकारणी कोणत्या अधिकारात बेकायदेशीर बांधकामांचे समर्थन करत आहेत? ट्रक टर्मिनस आणि कचरा डेपोसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प कोल्हापूरच्या विकासासाठी गरजेचे आहेत की २०४ अतिक्रमणधारकांचे हितसंबंध जपायचे आहेत?
नगरसेवकांवर कटाक्षाने लक्ष...
महापालिकेत सत्ता आणि प्रभावासाठी लढणारे भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची ‘महायुती’ आणि विरोधी बाकावरील ‘काँग्रेस’ या सर्वच पक्षातील नगरसेवक या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे कटाक्षाने लक्ष आहे. मंत्रालयाकडून आलेल्या निर्देशानुसार महापालिका सभागृहात या अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाचा ठराव आणला जाणार का? जर असा ठराव आणला गेला, तर त्याला कोण पाठिंबा देणार आणि कोण विरोध करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
