बिरू व्हसपटे
शिरढोण: पीक कर्ज वसुलीवरून सध्या मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून, शासनाने जाहीर केलेली वसुली स्थगिती आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेली कर्जकपात यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत सापडला आहे. मुख्यमंत्री यांनी चालू पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती देत कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले असतानाच, अवघ्या आठ दिवसांतच राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पतसंस्था व सेवा सहकारी सोसायट्यांनी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून थेट उसाच्या बिलातून कर्ज वसुली सुरू केल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट आहे.
वित्तीय संस्था “आम्हाला शासनाचा कोणताही लेखी आदेश प्राप्त झालेला नाही,” असा दावा करत राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व गाळप परवान्यातील अटी-शर्तींचा आधार घेत वसुली करत आहेत. त्यामुळे शासन एकीकडे पीक कर्ज वसुली स्थगित असल्याचे सांगत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या बिलातून थेट कपात सुरू असल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडला आहे. या परिस्थितीत विकास संस्थांचे संचालक आणि शेतकरी यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस, सोयाबीन, भात आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत उभी पिके पूर्णतः उद्ध्वस्त झाल्याने त्या पिकांवर घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती देत कर्ज पुनर्गठनाचे निर्देश दिले होते.
मात्र, ऊस पिकावर तारण स्वरूपात दिलेल्या कर्जाची सांगड पद्धतीने वसुली बंधनकारक असल्याचे सांगत जिल्हा बँकांनी उसाच्या बिलातून कपात सुरू ठेवली आहे. कर्ज वसुली आणि शासन निर्णय यातील विसंगती दूर न झाल्यास शेतकऱ्यांचा असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, शासनाने तातडीने स्पष्ट, एकसंध व लेखी आदेश काढावेत, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जाची वसुली साखर कारखान्यांनी सांगड पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे. राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० तसेच गाळप परवान्यातील अटी-शर्तीनुसार ऊस बिलातून पीक कर्जाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. चालू कर्जाची वसुली न झाल्यास संबंधित शेतकरी थकबाकीदार ठरतो आणि त्याला पुढील हंगामात नवीन कर्ज मिळण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
