कोल्हापूर : समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतगर्गत मोफत गणवेश योजनेलाही यंदा निधी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण राज्य शासनाने यंदा या योजनेसाठी मागणीपेक्षा खूपच कमी तरतूद केलेली दिसत आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शालेय गणवेश योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमातीतील मुले आणि दारिद्य्र रेषेखालील पालकांच्या पाल्यांना दोन शालेय गणवेश, दोन जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतात. प्रतिविद्यार्थी दोन गणवेशांसाठी 600 रुपये आणि बूट-पायमोजांसाठी 170 रुपये देण्यात येतात.
यंदा अपुरी तरतूद!
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत यंदा राज्य शासनाकडे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 140 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 60 टक्के म्हणजे 80 कोटी रुपये शिक्षण परिषदेला देण्यास मान्यता दिलेली आहे. एकूण तरतुदीच्या 60 कोटी कमी निधी या योजनेला मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो लाभार्थी विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आधीच राज्यातील शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. कमी पटाच्या शाळा शासनच बंद करीत आहे. तशातच अशा योजनांना कात्री लागली, तर पटसंख्या आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुळात तरतूदच कमी असल्याची पालकांची भावना
मोफत शालेय गणवेश योजनेतून मिळणाऱ्या गणवेश, बूट आणि पायमोजे यांचे दर 2023 साली निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, सद्य:स्थितीत केवळ 600 रुपयांमध्ये दोन गणवेश आणि 170 रुपयांमध्ये बुटाचा आणि पायमोजांचा जोड मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. जरी एवढ्या कमी किमतीत या वस्तू उपलब्ध झाल्या, तरी त्यांचा दर्जाही त्याच योग्यतेचा असणार आहे. असे कमी खर्चातील गणवेश आणि बूट-पायमोजे वर्षभर टिकून राहण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने गणवेश आणि बूट-पायमोजे यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्याची आवश्यकता आहे, अशी अनेक पालकांची भावना आहे.
खासगी शाळांचा गणवेश खर्च हजारोंच्या घरात...
राज्यातील बहुतांश खासगी शाळांनी आपापल्या शाळांचा गणवेश स्वत:च निश्चित केलेला आहे. हाफ पँट-शर्ट, फूल पँट-शर्ट, कधी शर्टवर विशिष्ट प्रकारचे जॅकेट किंवा ब्लेझर, महागड्या कंपन्यांचे बूट आणि ब्रँडेड पायमोजे असा या गणवेशांचा प्रकार आहे. कमीत कमी अडीच हजारांपासून ते दहा-दहा हजार रुपयांपर्यंत या गणवेशाच्या किमती असतात. खासगी शाळांमध्ये प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्गातील मुले शिकत असल्याने त्यांच्या पालकांना हे महागडे गणवेश परवडतात. त्याच्या तुलनेत शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाने किमान निम्म्या किमतीचे तरी गणवेश द्यावेत, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
