कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार्या 963 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचा शासकीय आदेश काढण्यात आल्याचे आमदार व राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड आणि इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रातील कामांचा यामध्ये समावेश आहे.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (चठऊझ) अंतर्गत वरील शहरात हवामान बदलांमुळे निर्माण होणार्या पूर, उष्णतेची लाट, वादळ यांसारख्या आपत्तींमधून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या ‘मित्र’ संस्थेच्या माध्यमातून 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 963 कोटी रुपयांच्या कामांना महसूल व वन विभागाच्या (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) वतीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे क्षीरसागर म्हणाले.
2019 मध्ये पूरस्थितीची पाहणी करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात या प्रकल्पास मूर्त स्वरूप मिळाले. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने मंजूर झालेल्या या 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात जागतिक बँकेचा 70 टक्के व महाराष्ट्र शासनाचा 30 टक्के हिस्सा असल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाच्या दुसर्या टप्प्यात पुराचे पाणी मराठवाडा, विदर्भ आणि धाराशिवकडे वळविण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र प्रकल्प सरकार हाती घेणार आहे. खासगी व अशासकीय संस्थांच्या सहभागातून राज्याचा सर्वसमावेशक व जलद विकास साधण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन’ (मित्र) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या पत्रकार परिषदेस जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण, शिवाजी जाधव, दुर्गेश लिंग्रस, अरविंद मेढे, किशोर घाटगे आदी उपस्थित होते.
