बंगळूर : केंद्र सरकारने ‘अलमट्टी’ची उंची वाढविण्याची राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पुन्हा केली आहे. तसेच, उंची वाढविल्यास कोल्हापूर परिसराला पुराचा कोणताही धोका नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय समितीने दिला आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
‘अलमट्टी’ची उंचीवाढ अपर कृष्णा प्रोजेक्ट फेज 3 मधून करण्यात येणार असून, सध्याची उंची 519 मीटर असून, ती 524.256 मीटर करण्यास परवानगी मागितली आहे. ‘अलमट्टी’ची उंची वाढविण्यास आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्राने विरोध दर्शविला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने केंद्राला पत्र लिहून कर्नाटकला उंची वाढविण्यास आणि उंचीवाढीसाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यासही परवानगी देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. त्याबाबत शिवकुमार म्हणाले, आंध्र प्रदेेशची ही भूमिका अनपेक्षित नाही. शिवाय, केंद्रीय जलशक्तिमंत्री कर्नाटकच्या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याचाही त्यांनी दावा केला आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वीच्या आदेशांचे पालन करावे. कृष्णा जलतंटा लवादाने यापूर्वीच कर्नाटकला ‘अलमट्टी’ची उंची 524 मीटर करण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही, अशी माहितीही शिवकुमार यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाने 16 सप्टेंबर 2025 रोजी 1.33 लाख एकर भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार अहे. सध्या 20 हजार कोटी रुपये योजनेवर खर्च करण्यात येत आहेत. उंची वाढविण्यास उशीर होत असल्याने खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकर्यांनी वाढीव भरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयातून वाढीव किंमत जाहीर करण्यात येत असून, त्याचा फटका सरकारला बसत आहे. मागील सरकारने 8 ते 9 लाखांनी एक एकर जागेसाठी जाहीर केले होते. यामध्ये वाढ होत असून, 35 ते 40 लाख इतकी किंमत द्यावी लागत आहे. काही प्रकरणात 10 कोटींपर्यंत जमिनीला दर द्यावा लागत असल्याचीही माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 10 मार्चपासून सुरू होणार आहे. त्यावेळी राज्यातील खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय जलशक्तिमंत्र्यांची भेट घेत मागणी करावी. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, असेही शिवकुमारांनी सांगितले.
