कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील एजंटांचा सुळसुळाट ही नवीन बाब नाही. मात्र या एजंटांची दादागिरी आणि हम करे सो कायदा वृत्ती नुकतीच चव्हाट्यावर आली. बनावट चेसीसद्वारे चोरीची वाहने विक्री करणार्या टोळीतील सराईत आरोपी अमित भोसले याच्यावरील अटकेच्या कारवाईने एजंटांचा कार्यालयातील वावर स्पष्ट झाला. केवळ गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई करण्यापेक्षा अशा एजंटांना कार्यालयात प्रवेशबंदीबाबत अधिकार्यांनी कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे.
आरटीओ कार्यालयात एजंटांशिवाय कामच होत नाही ही सर्वसामान्यांची मानसिकता तयार झाली आहे. तसा अनुभव अनेकांना आला आहे. एखाद्याने स्वत: ऑनलाईन प्रक्रिया केली तरी कोणत्या ना कोणत्या ‘त्रुटी’ काढून संबंधितास हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले जाते. अनेकवेळा कागदपत्रांवर नकळत खाणाखुणा केल्या जातात. त्यामुळे अशा कागदपत्रांना तातडीने प्राधान्य मिळते.
23 जानेवारी रोजी अमित भोसले या एजंटने थेट सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांच्या अंगावर फाईली भिरकवण्याचे धाडस केले. संबंधित अधिकार्यांनी भोसले याने सादर केलेल्या कागदपत्रात कार्यालयीन कव्हरिंग लेटरची मागणी केली. या मुद्द्यावरून त्याने अधिकार्यांस थेट आव्हान दिले. कार्यालयात काही प्रामाणिक अधिकारी आहेत. मात्र मोजक्या अधिकार्यांच्या वरदहस्तामुळे अशा एजंटांची अरेरावी वाढत असल्याची चर्चा कार्यालयात आहे. संबंधित अधिकारी बाहेरगावचा असूनही त्यांनी धाडस करून पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
आरटीओ कार्यालयात सुमारे दोनशेहून अधिक एजंट कार्यरत आहेत. तसेच तालुकास्तरावर होणार्या कॅम्पसाठी वेगळी मंडळी आहेत. चेकपोस्टवरील एजंटांचा दरारा वेगळाच आहे. या कार्यालयातील खटला, लायसन्स, ट्रान्स्पोर्ट, नॉन ट्रान्स्पोर्ट, लर्निंग लायसन एमडीएल अशा प्रत्येक विभागावर विशिष्ट एजंटांचे वर्चस्व दिसून येते. जणू काही एकमेकांमध्ये संस्थाने वाटून घेतल्याच्या आविर्भावात ही मंडळी वावरत असतात.
कार्यालयाच्या मागील बाजूस इन्स्पेक्टर रुम आहे. मात्र या रुममध्ये अधिकार्यांपेक्षा एजंटांचीच चलती आहे. या रुममध्ये एजंटांची भाउगर्दी असते. त्यामुळे या रुमवर एजंटांनीच कब्जा केल्याचे चित्र आहे.
अनेक एजंटांना कार्यालयीन कामकाजापेक्षा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी होणार्या कँपचे आकर्षण असते. कँपमध्ये ऑनलाईन नोंदणी, तपासणी याबाबत फारसी चिंता नसल्याचे एजंट खासगीत सांगतात.
