कोल्हापूर : शहरातील रस्ते दुरुस्तीची कामे टप्प्याटप्प्याने, नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या सर्किट बेंचने दिले. कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था रोखण्यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला स्पष्ट शब्दांत हे निर्देश दिले. कोल्हापूरच्या काही नागरिकांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केली.
महापालिकेने काही रस्त्यांची कामे सुरू केल्याचा उल्लेख न्यायालयीन नोंदीत करण्यात आला असला तरी रस्त्यांवर टाकलेली खडी, मुरुम, बारीक खडी तत्काळ बाजूला करून रस्ते व फूटपाथ वाहतुकीसाठी पूर्ण रिकामे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला होणार आहे. शहरातील रस्त्यांची अत्यंत बिकट अवस्थेमुळे उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने, भारती पोवार, अॅड. सुनीता जाधव आणि डॉ. तेजस्विनी देसाई यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केली. रस्त्यांची दुर्दशा पावसामुळे झाली हे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण बेजबाबदार आणि असमाधानकारक असल्याची टीका याचिकाकर्त्यांनी केली.
कोल्हापूरमध्ये विविध युटिलिटी कामांसाठी खोदलेल्या रस्त्यांनी शहराला उद्ध्वस्त शहराचे चित्र प्राप्त झाले असून नागरिकांना वाढत्या अपघातांचे, स्पॉडिलायसिससह पाठीच्या आजारांचे, वाहतूक कोंडी व इंधन वाढीचे मोठे भोगावे लागत असल्याचे वकील अॅड. श्रीया आवले, अॅड. योगश सावंत आणि अॅड. सिद्धी दिवाण यांनी न्यायालयासमोर मांडले. महापालिकेचे वकील अॅड. अभिजित आडगुळे यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगत महापालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी व नगर विकास मंत्रालय या सर्व विभागांनी आरोपांना उत्तर देण्यासाठी शुक्रवारी वेळ मागितल्याची माहिती दिली.
