कोल्हापूर : कोल्हापुरातील रस्ते कामाचा अहवाल सादर करा, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले. तसेच, अहवाल कसा पाहिजे यासंदर्भातही सूचना देण्यात आल्या. डिव्हीजन बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यासमोर 4 डिसेंबरला सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला होणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते उदय नारकर यांच्यासह इतरांनी कोल्हापुरातील रस्तेप्रश्नी जनहीत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडून प्रत्यक्षात काम सुरू असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी सर्किट बेंचमध्ये दिली आहे. लोकहित याचिकेचा विचार करता महापालिका आणि जिल्हा परिषदेने प्रत्येक टप्प्याचा अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
सुरू असलेले काम, कामाचे चालू असलेले अंतर, लांबी, देखभाल, कामाचे स्वरूप, नवीन बांधकाम, दुरुस्ती किंवा देखभाल, काम पूर्ण होण्यासाठी अपेक्षित कालावधी, देखभाल कार्यासाठी वापरलेली पद्धत, यंत्रणा, गुणवत्ता तपासणीची व्यवस्था व गुणवत्तासंदर्भात आलेल्या तक्रारींवर अहवाल, प्रत्येक अुनपालन अहवालाचे शीर्षक ठेवावे, ज्यामुळे प्रकरणातील प्रगतीचा क्रम समजण्यास सोपे होईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
वाहतुकीला अडथळा येणार नाही, याची काळजी घ्या
महापालिकेने रस्त्यावर आणि त्यांच्या बाजूला खासगी पक्षांनी ठेवलेली बांधकाम सामग््राी, वाहने, काँक्रीट मिक्सर आदी ज्यामुळे वाहतूक किंवा सार्वजनिक हालचालीत अडथळा निर्माण होतो, ती काढून टाकावीत, महापालिका व जिल्हा परिषद यांनी रस्ते बांधकाम व देखभाल करताना सामान्य नागरिकांना किंवा सार्वजनिक वाहतुकीला हानी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. महापालिकेच्या वतीने ॲड. अभिजित आडगुळे, जिल्हा परिषदेच्या वतीने ॲड. केदार लाड, नारकर यांच्या वतीने ॲड. असिम सरादे, ॲड. योगेश सावंत यांनी बाजू मांडली.
