कोल्हापूर : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या मागणीसाठी लढा देणार्या नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीच्या संघर्षाला यश आले आहे. शासनाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त असलेली 5012 पदे भरण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
अनेक महिन्यांपासून समिती न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरली. बेरोजगार व तासिका तत्त्वावर काम करणार्या प्राध्यापकांना न्याय मिळावा, यासाठी समितीने आक्रमक भूमिका घेतली. परिणामी, शासनाला हा सकारात्मक निर्णय घेणे भाग पडले. शासनाने पद भरतीला मान्यता दिली असली, तरी प्रत्यक्ष शासन निर्णय निघत नाही, तोपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही. बर्याच वर्षांनंतर हा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. संघर्ष समितीने सत्याग्रह आंदोलन व पदयात्रांच्या माध्यमातून सरकारला जाग आणली आहे, अशी भावना समन्वय समितीचे प्रा. जोतिराम सोरटे यांनी पत्रकातून व्यक्त केली आहे.
